लोकमान्यनगर पुनर्विकास पर लगी राेक हटाने की मांग

शहर के लोकमान्यनगर बचाव कृति समिति ने महाराष्ट्र राज्य स्वयं पुनर्विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रवीण दरेकर से मुलाकात कर अपनी समस्या उनके समक्ष रखी.लोकमान्यनगर में चल रहे पुनर्विकास पर लगाई गई रोक तुरंत हटाई जाए, इस आशय की मांगों का ज्ञापन दरेकर को सौंपा गया. समिति का आरोप है कि स्थानीय विधायक हेमंत रासने ने कुछ बिल्डरों और प्रभावित व्यक्तियों की मदद से 53 सोसाइटियों के पुनर्विकास पर रोक लगवाई है. इस निर्णय के कारण 700 से अधिक परिवारों का घर बनाने का सपना अधर में लटक गया है. समिति ने कुछ एमएचएडीए अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया है. पुनर्विकास प्रक्रिया में देरी से नागरिकों में आक्रोश फैल गया और सैकड़ों शिक्षित नागरिकों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया. उन्होंने एमएचएडीए कार्यालय का घेराव किया और विधायकों के कार्यालय पर प्रदर्शन किया है. इस बीच मुख्यमंत्री और एमएचएडीए उपाध्यक्ष को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराया गया. समिति ने दरेकर को बताया कि 16 एकड़ क्षेत्र में 53 सोसायटियों का एक ही डेवलपर द्वारा पुनर्विकास करना व्यावहारिक नहीं है. इसके बजाय, सरकार के 2022 के जीआर के अनुसार 2-3-4 इमारतें मिलकर पुनर्विकास करना सही है. कुछ सोसायटियों ने एमएचएडीए को प्रीमियम के रूप में करोड़ों रुपये दिए हैं और एमएचएडीए के निर्देशों का पालन किया है. प्रवीण दरेकर ने सभी पक्षों की बातें सुनीं और मुंबई में एमएचएडीए अधिकारियों के साथ समिति की बैठक कर रोक हटाने का रास्ता निकालने का स्थानियों को ओशासन दिया. बैठक में गणेश सातपुते, हेमंत पाटिल, सुनील कुसुरकर, डॉ. कपिल पाटिल, मुकेश वैराट, अन्वय भोसले, कुणाल पाटिल, वैभव ललवाणी, सारंग कुलकर्णी, शैलेश चौधरी, ज्योति गुजर और महेश महाले उपस्थित थे.