हाईकाेर्ट ने विधायकाें के मामलाें में देरी के लिए सरकार काे फटकारा

 

 

 

बाॅम्बे उच्च न्यायालय ने वर्तमान और पूर्व सांसदाें और विधायकाें के खिलाफ मामलाें में देरी के लिए महाराष्ट्र सरकार काे फटकार लगाई और यह सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध निर्देश जारी किए कि निचली अदालतें इन मामलाें में कार्यवाही में तेजी लाएं. राज्य सरकार के अभियाेजन निदेशालय द्वारा प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ाें के अनुसार, महाराष्ट्र में सांसदाें और विधायकाें से जुड़े 478 मामले अभी भी लंबित हैं. इनमें बहस, साक्ष्य दर्ज करने, आराेप तय करने और अभियुक्ताें के बयान दर्ज करने के लिए सूचीबद्ध मामले शामिल हैं.मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ ने कहा कि ये आंकड़े उच्च न्यायालय की अपनी सूची से भिन्न हैं, क्याेंकि अभियाेजन पक्ष के संकलन में लंबित पुनरीक्षण आवेदनाें काे शामिल नहीं किया गया था. आंकड़ाें की जाँच के बाद, पीठ ने पाया कि महत्वपूर्ण चरणाें में बड़ी संख्या में मामले रुके हुए हैं. इनमें शामिल हैं: 47 मामले जिनमें आराेप तय हाेने बाकी हैं; 74 मामले जिनमें साक्ष्य दर्ज हाेने बाकी हैं;

 

70 मामले जिनमें साक्ष्य आंशिक रूप से सुने गए हैं; 32 मामले जिनमें फैसले की तारीख तय है; 45 मामले जिनमें अंतरिम आवेदनाें की सुनवाई हाेनी है; और 132 मामले केवल इसलिए लंबित हैं क्याेंकि अभियुक्ताें की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हाे सकी.इस गतिराेध काे ताेड़ने के लिए, उच्च न्यायालय ने इन मामलाें काे देख रही निचली अदालताें काे विस्तृत निर्देश जारी किए: बहस के लिए रखे गए मामलाें काे 30 दिनाें के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, और बिना किसी देरी के निर्णय सुनाया जाना चाहिए; आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 के तहत अभियुक्त के बयान की प्रतीक्षा कर रहे मामलाें काे तीन सप्ताह के भीतर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए, जब तक कि पहले से काेई तारीख माैजूद न हाे; यदि इस तीन सप्ताह की अवधि से परे काेई तारीख दी गई है, ताे निचली अदालताें काे अभियुक्त के वकील काे नाेटिस जारी करना चाहिए और सुनवाई काे अनिवार्य अवधि के भीतर पुनर्निर्धारित करना चाहिए.