संसद सत्र आज से शुरू: हंगामे के आसार

    01-Dec-2025
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आज साेमवार 1 दिसंबर से शुरू हाे रहे संसद सत्र के हंगामेदार हाेने के आसार हैं. विपक्ष एसआईआर, वाेट चाेरी के मुद्दाें काे लेकर सरकार काे घेरने की तैयारी में है. रविवार काे हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार पर लाेकतंत्र की हत्या करने का आराेप लगाया.संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहासभी दलाें ने सहयाेग का आश्वासन दिया है. यह शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा. इस दाैरान कई बिल पेश हाेंगे और कुल 15 बैठकें भी हाेंगी.विस्तार से प्राप्त खबराें के अनुसार 1 दिसंबर से शुरू हाे रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार काे सर्वदलीय बैठक बुलाईगई.इस बैठक में विपक्ष के सभी सीनियर लीडर शामिल हुए. पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने कहा- हम विपक्षी पार्टियाें की बात सुनेंगे.
 
यह विंटर सेशन है, हम उम्मीद करते हैं कि सब लाेग ठंडे दिमाग से काम करेंगे और गरमागरम बहस से बचेंगे. पार्लियामेंट में एक सार्थक चर्चा हाेगी, काेई डिस्टर्बेंस नहीं हाेगा. अगर हम ठंडे दिमाग से काम करेंगे, ताे यह देश के लिए फायदेमंद हाेगा और पार्लियामेंट सेशन आसानी से चलेगा. एसआईआर मुद्दे पर रिजिजू ने कहा- मैं यह नहीं कह सकता कि हम चर्चा के लिए काैन से मुद्दे लाएंगे.इलेक्शन कमीशन अपना काम करता है.मैं इलेक्शन कमीशन का स्पाेक्सपर्सन नहीं हूं्. संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा. 19 दिन में पूरे सत्र के दाैरान 15 बैठकें हाेंगी. एटाॅमिक एनर्जी बिल समेत 10 नए बिल पेश हाे सकते हैं. उधर विपक्ष एसआईआर मुद्दे पर सरकार काे घेरने की काेशिश करेगी.इससे पहले 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चला था. सत्र के पहले दिन राज्यसभा के तत्कालीन उपसभापति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया.
 
फिर पूरा सत्र बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) काे लेकर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था. मानसून सत्र में कुल 21 बैठकें हुईं. लाेकसभा में 120 घंटे चर्चा का समय निर्धारित था, लेकिन सिर्फ 37 घंटे कार्यवाही चली.राज्यसभा में सिर्फ 41 घंटे चर्चा हुई. लाेकसभा-राज्यसभा में कुल 27 बिल पास हुए. गिरफ्तार पीएम-सीएम काे हटाने वाला संविधान संशाेधन बिल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. इसे जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव पारित हुआ. लाेकसभा बुलेटिन के अनुसार एटाॅमिक एनर्जी बिल भारत में परमाणुऊर्जा के इस्तेमाल, कंट्राेल एंड रेगुलेशन से जुड़े प्रावधानाें काे नया फ्रेमवर्क देगा. यह पहली बार हाेगा जब प्राइवेट कंपनियाें काे न्यूक्लियर क्षेत्र में एंट्री मिल सकेगी. अब प्राइवेट कंपनियां भी न्यूक्लियर पाॅवर प्लांट लगा सकेंगी.सरकार हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल भी पेश करेगी. इसका उद्देश्य काॅलेज और यूनिवर्सिटी काे अधिक फ्रीडम देना और सिस्टम काे पारदर्शी बनाना है.