वाेट चाेरी कर चुनाव जीतना राष्ट्र विराेधी काम

 

 

 

शीतकालीन सत्र के 7वें दिन मंगलवार काे लाेकसभा में चुनाव सुधाराें और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा के दाैरान राहुल गांधी ने कहा वाेट चाेरी कर चुनाव जीतना राष्ट्र विराेधी काम है.लाेकसभा मेें एसआईआर पर चर्चा के दाैरान नेता प्रतिपक्ष द्वारा सरकार पर हमला बाेलते हुए कहा-हम बिना सबूत के काेई आराेप नहीं लगाते हैं. चुनाव आयाेग हमारे किसी सवाल का जवाबनहीं देता है. ईवीएम हमें देखने काे नहीं दी जाती है. मुख्य चुनाव आयु्नत की नियु्नित प्रक्रिया से चीफ जस्टिस काे हटा दिया है. चुनाव आयाेग भाजपा काे जिताने का काम कर रहा है.सीबीआई, ईडी सहित सभी संस्थाओं पर सरकार ने कब्जा कर रखा है. वाेट चाेरी नहीं रूकी ताे लाेकसभा-राज्यसभा, विधानसभाओं का काेई मतलब नहीं, अपने भाषण में राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी निशाना साधा. राहुल गांधी ने कहा, आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है.

 

चुनाव आयाेग पर कब्जा किया जा रहा, चुनाव में भाजपा इसका इस्तेमाल कर रही है.राहुल ने कहा, ईडी, सीबीआई, आईबी, इंकम टैक्स डिपार्टमेंट पर कब्जा किया जा रहा है और ये सब आरएसएस कर रहा है. देशभर की यूनिवर्सिटी में आरएसएस के वाइस चांसलर बैठे हैं. नियमाें काे ताक पर रखकर इनकी नियु्नित की गई है.इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार और चुनाव आयाेग मिलकर एसआईआर के बहाने अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं. उन्हाेंने कहा, यूपी के सीएम कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं. जाे ये खुलकर नहीं कर सकते हैं वाे एसआईआर के बहाने कर रहे हैं. राहुल ने कहा- सीजेआई काे सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया से हटाया गया. मैं बैठा था, एक तरफ पीएम माेदी और अमित शाह बैठे थे और दूसरी तरफ मैं.

 

किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया. दिसंबर 2023 में नियम बदल यह प्रावधान किया कि किसी भी चुनाव आयुक्त काे दंडित नहीं किया जा सकता. यह 2024 के लाेकसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया. सीसीटीवी और डेटा काे लेकर नियम बदले गए. सत्ता के साथ चुनाव आयाेग का तालमेल है. यह डेटा का सवाल नहीं, चुनाव का सवाल है. मेरे पास इसके सबूत हैं. बीजेपी लाेकतंत्र काे डैमेज करने के लिए चुनाव आयाेग का इस्तेमाल कर रही है. राहुल ने कहा, मैं 3 सवाल पूछता हूं, इससे साफ है कि बीजेपी चुनाव आयाेग काे डायरेक्ट कर रहा है, जिससे देश का चुनाव प्रभावित हाे रहा है. चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सीजेआई काे क्याें हटाया. 2023 दिसंबर में माैजूदा सरकार ने कानून बदला.