महाराष्ट्र में फिल्म निर्माण के लिए अच्छा माहौल

गोवा में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्वाति म्हसे ने कहा

    03-Dec-2025
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पणजी, 2 दिसंबर (आ.प्र.)

महाराष्ट्र फिल्म, रंगमंच एवं सांस्कृतिक विकास महामंडल लिमिटेड (एमएफएससीडीसीएल) ने गोवा में 56वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत (IFFI 2025) में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराई और महाराष्ट्र को भारत की तथा वैेिशक स्तर की अग्रणी फिल्म निर्माण राजधानी के रूप में फिर से मजबूती से प्रस्तुत किया. यहां ‌‘महाराष्ट्र : फिल्म गंतव्य के रूप में अवसर और अंतर्दृष्टि विषयर्क' विशेष पैनल चर्चा में एमएफएससीडीसीएल ने राज्य की फिल्म-फ्रेंडली व्यवस्था के तीन मजबूत स्तंभों को रेखांकित किया, जैसे कि देश की सबसे तेज एकल खिड़की प्रणाली, मराठी सिनेमा के लिए सबसे उदार प्रोत्साहन पैकेज और भविष्य के लिए तैयार वेिशस्तरीय आधारभूत संरचना. बताया गया कि ऑनलाइन पोर्टल www. filmcell.maharashtra.gov.in ने 14 सरकारी विभागों व 105 उप-विभागों को एक मंच पर लाकर सभी शूटिंग अनुमतियां महज 7 कार्य दिवसों में देना सुनिश्चित किया है; विलंब होने पर स्वतः मान्यता मिल जाती है, जिससे नौकरशाही की बाधाएं लगभग खत्म हो गई हैं. मुंबई के 521 एकड़ में फैली दादासाहेब फालके चित्रनगरी विविध सेट व सुविधाएं प्रदान करती है, जबकि चित्रनगरी में शीघ्र स्थापित होने वाला अत्याधुनिक वीजीसी (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एवं कॉमिक्स) केंद्र तथा FTII व अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ कौशल विकास कार्यक्रम महाराष्ट्र को भविष्य की जरूरतों के लिए पूरी तरह तैयार कर रहे हैं.महाराष्ट्र देश-विदेश के निर्माताओं, निर्देशकों एवं सृजनात्मक पेशेवरों को भारतीय सिनेमा के हृदय में अनुपम अवसरों की खोज के लिए सादर आमंत्रित करता है. अनुमति एवं प्रोत्साहन के लिए www. filmcell.maharashtra.gov.in अथवा filmcellmaharashtra.gov.in संपर्क किया जा सकता है.
 
आधारभूत संरचना और प्रगतिशील नीतियां

 IFFI 2025 महाराष्ट्र के सृजनात्मक सामर्थ्य और विकसित होती फिल्म इकोसिस्टम को वेिश मंच पर प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर है. हम सर्वश्रेष्ठ आधारभूत संरचना, प्रगतिशील नीतियां और वैेिशक स्पर्धात्मक माहौल देकर फिल्मकारों को सशक्त करना चाहते हैं. - श्रीमती स्वाति म्हसे पाटिल, IFFI 2025 में प्रबंध निदेशक
 
सरकार द्वारा बहुआयामी लाभ
बताया गया कि मराठी फिल्मों को राज्य सरकार 40 लाख रुपये तक का अनुदान, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मों का अनुदान दोगुना, पूरे महाराष्ट्र में 100% मनोरंजन कर मुक्ति, फिल्म सिटी सहित राज्य संपत्तियों पर रियायती दर और ‌‘अ'श्रेणी या राष्ट्रीय / अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त महिला निर्देशकों को विशेष 5 लाख रुपये अनुदान जैसे बहुआयामी लाभ दे रही है.