पयार्वरण मंजूरी के संबंध में समाधान खोजने का प्रयास करेंगे

 

 

 

 

एन्वायरनमेंट क्लियरेंस (ईसी या पर्यावरण मंजूरी) के संबंध में भोपाल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले की गलत व्याख्या किये जाने के कारण पिछले एक साल से पिंपरी-चिंचवड़ और उसके आसपास के इलाकों में नए कंस्ट्रक्शंस को मंजूरी नहीं मिल रही है. इस संबंध में सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वास्तविक स्थिति पेश कर इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करेंगे. ईसी के संबंध में समाधान खोजने का प्रयास करेंगे. क्रेडाई महाराष्ट्र संघटना (संगठन) के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के पदभार ग्रहण समारोह में डिप्टी सीएम अजित पवार ने यह आश्वासन दिया. सेनापति बापट रोड पर स्थित जे.डब्लू. मैरिएट होटल में आयोजित समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रफुल्ल तावरे, निवर्तमान अध्यक्ष प्रमोद खैरनार, सतीश मगर, सुनील फुर्डे, राजेंद्रसिंह जबिंदा, शांतिलाल कटारिया व राजीव पारिख के अलावा क्रेडाई पुणे मेट्रो के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष जैन, क्रेडाई नेशनल के उपाध्यक्ष रणजीत नाइकनवारे आदि उपस्थित थे. अजित पवार ने कहा कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बड़े पैमाने में रोजगार के अवसर पैदा होते हैं. इस व्यवसाय ने कई लोगों को उनके हक का घर दिलाने का काम किया है.

 

क्रेडाई ने कंस्ट्रक्शन व्यवसाय में ऐसे बड़े कार्य किये हैं. समाज और राज्य के प्रति दायित्व निभाने हेतु क्रेडाई का काम है. शहरीकरण के कारण घरों की मांग बढ़ रही है. हालांकि, जमीन की सीमित उपलब्धता के कारण टावर को मंजूरी नहीं दी जा रही है. श्रमिकों की कमी है, हमें इसे दूर करना होगा. यदि निर्माण पेशेवरों को रेरा के संबंध में कोई समस्या है, तो मुझे बताएं, मैं उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा. नासिक, नवी मुंबई, कोल्हापुर, सोलापुर व छत्रपति संभाजीनगर जैसे स्थानों के मसलों की जानकारी दीजिए. मैं सह्याद्रि गेस्ट हाउस में क्रेडाई और रेरा की संयुक्त बैठक बुलाऊंगा. दोनों पक्षों की बात सुनकर समाधान निकाला जाएगा. अजित पवार ने यह भी कहा कि यदि इस संबंध में केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाली कोई समस्या है तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे और उनके जरिए समस्याएं हल करने का प्रयास करेंगे. काम की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए डिप्टी सीएम ने कहा, पुणे में 30 हजार और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हजार घर बनाने की योजना है. इसके अलावा, हमने विभिन्न सरकारी बिल्डिंगों का निर्माण कार्य करने का भी प्लान बनाया है. हमारा फोकस इस बात पर है कि काम की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए. हम इस माध्यम से अच्छी सेवाएं देने का प्रयास कर रहे हैं. उजनी स्थित रेत की नीलामी पर विचार अजित पवार ने कहा कि नदी की रेत के लिए 600 रुपये प्रति ब्रास दर तथा स्टोन क्रश के लिए 200 रुपये प्रति ब्रास की दर निर्धारित की गई है. उजनी बांध में भारी मात्रा में रेत है. हम इस रेत को उठाकर उसे नीलाम करने पर विचार कर रहे हैं. यह कार्य देवेंद्र फडणवीस के पिछले कार्यकाल के दौरान शुरू किया जाना था, लेकिन वह फिर से रुक गया.

 

 

मुंबई के हवाई अड्डे पर प्रेशर कम करने के लिए हम विभिन्न एयरपोर्ट्स का विकास कर रहे हैं और पुरंदर हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण शुरू कर दिया है. किसान इसका विरोध कर रहे हैं. उन्हें नोटिस देना शुरू कर दिया गया है. उनकी सहमति मिलने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कर ली जाएगी. इसके अलावा, पुणे में ट्रैफिक की समस्या को हल करने के लिए रिंग रोड का काम भी शुरू किया गया है. अजित पवार ने यह भी कहा कि अगर कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़े लोगों के पास इस रिंग रोड के संबंध में कोई सुझाव है तो वे हमें बताएं, हम उन पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे.