पीएमआरडीए विकास योजना की ईडी और सीबीआई द्वारा जांच कराए
एनसीपी शरदचंद्र पवार पार्टी प्रवक्ता सुनील माने की सीएम से मांग
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पुणे, 2 अप्रैल (आ.प्र.)
पीएमआरडीए विकास योजना में आरक्षण में वित्तीय अनियमितताओं की संभावना के कारण सरकार द्वारा योजना को रद्द करने की नौबत आ गई. राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टी के महासचिव और प्रवक्ता सुनील माने ने मांग की कि इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई से कराई जाए. दोषपूर्ण विकास योजना को रद्द करने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए सुनील माने ने कहा कि जब इस विकास योजना पर काम चल रहा था, तब मुंबई से 2 निजी व्यक्ति इस काम में भाग लेने के लिए पुणे आए थे. यह आरोप लगाया गया है कि हमें पता है कि इस मामले में नकद और चेक से लेन-देन किया गया था. उन्होंने मांग की है कि ईडी और सीबीआई को कुछ अधिकारियों की बढ़ी हुई संपत्ति और उनके द्वारा खरीदी गई जमीनों की जांच करनी चाहिए और सभी जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाकर दंडित किया जाना चाहिए. विकास योजना रद्द होने से पुणे क्षेत्र की योजना एक बार फिर कई वर्ष पीछे चली गई है. सरकार को यह निर्धारित करना होगा कि इस क्षति के लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो लोगों का समय, पैसा और प्रयास व्यर्थ हो जाएगा. इसमें शामिल सभी लोगों की जांच होनी चाहिए.
बिल्डरों और निजी व्यक्तियों को प्रक्रिया से दूर रखें
भविष्य में पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड़ और जिले के विशेषज्ञों और नागरिकों को विकास योजना में शामिल किया जाना चाहिए. विभिन्न स्थानों पर सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित कर लोगों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस से अनुरोध किया है कि निर्माण कंपनियों (बिल्डरों) और निजी व्यक्तियों को इस प्रक्रिया से दूर रखा जाए और विकास योजना को समयबद्ध योजना के साथ जनता के सामने लाया जाये.