पुणे, 4 अप्रैल (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क) केंद्र सरकार ने 27 मार्च को संसद में वित्त विधेयक पारित कर दिया. हालांकि, नेशनल को-ऑर्डीनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर्स असोसिशन (एनसीसीपीए) द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि यह कानून पेंशनरों के खिलाफ है. वित्त अधिनियम के कारण पेंशन संशोधन कभी नहीं होगा. भविष्य में महंगाई भत्ता रोका जा सकता है. पेंशन बंद की जा सकती है. अदालत में अपील नहीं कर सकते. इसीलिए उपरोक्त विधेयक को रद्द किया जाना चाहिए. इस मांग को लेकर 3 अप्रैल को बाजीराव रोड स्थित टेलीफोन भवन के परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया. बीएसएनएल एम्पलायज यूनियन के महाराष्ट्र के अध्यक्ष नागेश नलावडे, इस सेवानिवृत्त कर्मचारी युनिअन के अध्यक्ष एम.आई.जकाती और सचिव रोहिणी कुलकर्णी और अन्य कर्मचारी उपस्थित थे.