सफाई कर्मचारियों का स्थायी पुनर्वास किया जाए

हाथ से मैला ढोने वाले सफाई कर्मचारी आज भी सीवर लाइन में काम करते हुए पाए जा रहे हैं. इस अमानवीय कार्य से उन्हें मुक्त कराने के साथसाथ उनका स्थायी पुनर्वास किया जाना चाहिए. इसके लिए प्रशासन को एक समय-सीमा तय करनी चाहिए, ऐसी सिफारिश राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष शेरसिंह डागोर ने की है. सोमवार (19 मई) को जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में हाथ से मैला उठाने पर प्रतिबंध और पुनर्वास (2013) अधिनियम की अमलवारी, सफाई कर्मचारियों की समस्याएं और उनके समाधान पर चर्चा के दौरान वे बोल रहे थे. इस बैठक में जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी, निवासी उपजिलाधिकारी ज्योति कदम, जिला सर्जन डॉ. नागनाथ यमपल्ले, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सचिन देसाई, समाज कल्याण सहायक आयुक्त प्रसाद खैरनार, जिला समाज कल्याण अधिकारी राधाकिशन देवढे, ससून अस्पताल के प्रतिनिधि, गैरसरक ारी सदस्य, और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे. डूडी ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के परिवारों के छोटे बच्चे, युवा-युवतियों और वृद्धों के पुनर्वास के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए. सभी बच्चों को 100% स्कूल में दाखिला दिया जाए. युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु पीएम-वेिशकर्मा योजना जैसी कौशल विकास योजनाओं और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाए. वृद्ध नागरिकों को संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के तहत पात्रता के अनुसार लाभ दिया जाए. वहीं, बेघर नागरिकों को शबरी आवास योजना के अंतर्गत घर उपलब्ध कराए जाएं. इस अवसर पर संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मांगों के संदर्भ में संबंधित विभागों को नियमानुसार शासन को प्रस्ताव भेजकर उसका नियमित रूप से पालन करना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा.