अच्छी आवास नीति का प्रभावी और जल्द क्रियान्वयन आवश्यक

 

शिवाजीनगर, 21 मई (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क)

राज्य की नई आवास नीति की घोषणा कर दी गई है और सरकार ने घोषणा की है कि इसमें 70,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. यह निर्णय मंगलवार (20 मई) को मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया. बताया गया है कि राज्य की नई आवास नीति में झुग्गी पुनर्वास से लेकर पुनर्विकास तक का व्यापक कार्यक्रम लागू किया जाएगा. यह नीति निम्न आय वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों और छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राथमिकता देगी. यह नीति निर्णय लेने की क्षमता, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग, पारदर्शिता और सामाजिक समावेश पर केंद्रित है. निर्माण पेशेवरों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए जलद क्रियान्वयन की अपेक्षा व्यक्त की है.

सरकार द्वारा उठाया गया समयानुकूल कदम

हम राज्य आवास नीति 2025 के ऐतिहासिक अनुमोदन पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई देते हैं. लगभग दो दशकों के बाद लिया गया यह दूरदर्शी निर्णय महाराष्ट्र में समावेशी, किफायती आवास और लचीले शहरी विकास के लिए एक मजबूत आधारशिला रखता है. इस नीति का लक्ष्य 2030 तक आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लिए 35 लाख घर बनाना है. सभी के लिए आवास इस लक्ष्य की दिशा में उठाया गया समयानुकूल अगला कदम है, जिसमें महिलाओं, छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और औद्योगिक श्रमिकों के लिए प्रावधान करने की प्रतिबद्धता है.
 - मनीष जैन, क्रेडाई-पुणे मेट्रो के अध्यक्ष

 

सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार के साथ सहयोग

 राज्य सरकार द्वारा घोषित इस नई नीति से लाखों नागरिकों को अपने घर की बुनियादी जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी. इससे रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा. क्रेडाई-पुणे मेट्रो इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करता है. हम क्रेडाई इस नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं. हम सब मिलकर हर नागरिक के अच्छे घर के सपने को साकार कर सकते हैं.

 - कपिल गांधी, समन्वयक पीआर, क्रेडाई महाराष्ट्र

 

 

जल्द से जल्द क्रियान्वयन बहुत महत्वपूर्ण

यह आवास नीति 2007 की पिछली एचएसजी नीति के लगभग 2 दशकों के लंबे अंतराल के बाद आई इस नीति का जल्द क्रियान्वयन बहुत महत्वपूर्ण है. सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को कैसे आगे ले जाने जा रही है. आवास को बढ़ावा देने के लिए आने वाली कई अधिसूचनाएं, परिपत्र इस नीति पर आधारित होंगे. महाराष्ट्र शहरीकरण में बहुत आगे है, इसलिए इस नीति का महत्व है. SHIP का निर्माण लंबे समय में अत्यंत उपयोगी होगा. किफायती किराये के आवास बड़े पैमाने पर जनता के लिए समय की मांग है. हम क्रेडाई और जिम्मेदार डेवलपर्स के रूप में सभी विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास के अच्छे उद्देश्य के लिए इस समावेशी आवास नीति का समर्थन करते हैं.

- शांतिलाल कटारिया, ईसी मेंबर और पूर्व अध्यक्ष, क्रेडाई महाराष्ट्र  

 

 

इस नीति को सफल बनाने में सहयोग करेंगे

इस नीति का उद्देश्य सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है. इससे झोपड़ियों की संख्या कम हो जाएगी. यदि नीति के अनुसार हजारों घरों का निर्माण शुरू हो जाता है, तो इसके लिए आवश्यक अन्य उद्योगों, जैसे स्टील, सीमेंट, सामग्री और अन्य सामग्री उद्योगों को भी अच्छा बढ़ावा मिलेगा. इससे राज्य में रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे. हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं. हर किसी के लिए घर मिलना बहुत खुशी की बात है. इसलिए हम भी सरकार की इस नीति को सफल बनाने में सहयोग करेंगे.

- डॉ. नरेश मित्तल, संस्थापक अध्यक्ष, मित्तल ग्रुप