पुणे, 25 मई (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क) सरकार किसानों का जीवन सुगम बनाने के लिए प्रयास कर रही है. पिछले 6 महीनों में 50 से 55 नीतिगत निर्णय लिए गए हैं. कृषि मंत्री एडवोकेट माणिकराव कोकाटे ने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि में पूंजी निवेश हेतु प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपयों के हिसाब से 5 साल में 25,000 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया गया है. पुणे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सभागार में प्रगतिशील और प्रयोगात्मक किसानों के लिए आयोजित संगोष्ठी में विधायक अभिजीत पाटिल, स्मार्ट परियोजना निदेशक हेमंत वसेकर, निदेशक रफीक नायकवड़ी, आत्मा निदेशक अशोक किरन्नली, प्रसंस्करण एवं योजना निदेशक विनय कुमार आवटे, विभागीय कृषि संयुक्त निदेशक दत्तात्रेय गवसाने के साथ ही कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे. कृषि मंत्री ने कहा कि पूंजी निवेश में प्याज धान, भंडारण सुविधाएं और नई तकनीक जैसी किसानों की जरूरतों को शामिल किया गया है. इस संबंध में नीति की घोषणा कर दी गई है तथा अगले सप्ताह विस्तृत नीतिगत निर्णय लिया जाएगा. कृषि क्षेत्र में भविष्य की नीतियों के निर्धारण में किसानों की सोच और विचारों को शामिल करना आवश्यक है. इस संबंध में विभागीय स्तर पर इस तरह की कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं. इसी के अंतर्गत पुणे विभागीय सेमिनार का आयोजन किया गया. सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के प्रति सकारात्मक है और अस्थिरता को दूर करने के लिए सरकार और किसानों को मिलकर काम करने की जरूरत है.