झोपड़ीवासियों का संघर्ष सुप्रीम कोर्ट में : गोपाल शेट्टी

 

मुंबई को झोपड़पट्टी मुक्त कराने के विजन के साथ उसमें रहने वाले नागरिकों को खुद का पक्का मकान दिलाने के लिए उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी वर्षों से प्रयास में जुटे हैं. उनका निजी जमीन की चालों में पहली मंजिल पर रहने वाले निवासियों को भी पक्का मकान दिला सकने का प्रयास मंजिल की ओर बढ़ रहा है. गत दिनों माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रद्द की गई उनकी याचिका को अब सर्वोच्च अदालत ने विचारार्थ स्वीकार कर लिया है. गोपाल शेट्टी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में एक कानून बनाया था, जिसका उद्देश्य सभी को उनके हक का पक्का घर देना है. मैंने उसी के अंतर्गत सारा प्रयास जारी रखा है, निजी जमीनों पर जमीन मालिकों ने चालें बनाकर 30-40 वर्ष पूर्व मकान बेचे थे. लेकिन अब एसआरए (झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना) में कोई प्रोविजन ना होने से मुंबई के हजारों लोग बेघर हो जाएंगे. अब महाराष्ट्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने व जवाब तलब की ड्यू लाइन भी निर्धारित कर दी है. इससे बड़ी आशा का संचार हुआ है. गोपाल शेट्टी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन यानी हर नागरिक को हक का पक्का मकान दिलाने मुहिम का हिस्सा बताया.