टाउनशिप और व्यवसायिक संस्थाओं से पानी बिल वसूली

 

राज्य की मनपा और अन्य स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के पास जलसंपदा विभाग का 2500 करोड़ रुपये का बकाया है. मनपा टाउनशिप और व्यवसायिक संस्थाओं से बिल वसूल करती हैं, लेकिन जलसंपदा विभाग का पानी का बिल नहीं भरतीं. इस कारण अब जलसंपदा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि वह सीधे टाउनशिप और व्यवसायिक संस्थाओं से बिल वसूल करेगा, इसके लिए एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी, ऐसा जानकारी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने आज एक प्रेस वार्ता के दौरान दी. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण पाटिल ने गुरुवार को सिंचन भवन में जलसंपदा विभाग की बैठक ली. बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने निर्णयों की जानकारी दी. विखे पाटील ने बताया कि पुणे मनपा सहित कई मनपाओं के पास जलसंपदा विभाग का करोड़ों रुपये का पानी बिल बकाया है, कुल 2500 करोड़ रुपये का बकाया है. मनपा टाउनशिप और व्यवसायिक संस्थाओं से बिल वसूल करती हैं, लेकिन जलसंपदा विभाग का बिल नहीं भरतीं. जलसंपदा विभाग अब इन संस्थाओं से सीधे बिल वसूल करेगा, इसके लिए एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी. विखे पाटिल ने बांधों में पानी के प्रदूषण का जिक्र करते हुए कहा कि बांध के आसपास अवैध रूप से बनाई गई संस्थाओं के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है. रिसॉर्ट्स और होटलों से निकलने वाला गंदा पानी सीधे बांध में पहुंच रहा है, जिससे प्रदूषण में और इजाफा हो रहा है. उन्होंने बांध के आसपास के अवैध निर्माणों को गिराने का आदेश दिया है. पानी के वितरण और योजना बनाने के अधिकार संबंधित जिलाधिकारी को दिए गए हैं. वर्तमान में पीने के पानी को प्राथमिकता दी जा रही है. भविष्य में पानी के पुनर्चक्रण के लिए नीति निर्णय लिए जाएंगे. 70% पानी के रिसाइकिल के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे.