MIDC ट्रैफिक समस्या हल करने भूमि अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव भेजे

 

 

  

 

यातायात की भीड़ के कारण, हिंजवड़ी, मान, म्हालुंगे, मारुंजी में सड़कों के लिए भूमि अधिग्रहण की कमी के कारण वाहन मालिकों और नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए, संबंधित एमआईडीसी एजेंसी तत्काल कदम उठाए और जिला कलेक्टर कार्यालय को अपना प्रस्ताव भेजे, यह निर्दे श पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे ने दिए. इस संबंध में डॉ. म्हसे ने गुरुवार को आकुर्डी कार्यालय में विधायक शंकर मांडेकर, संबंधित किसानों और प्रशासनिक तंत्र के अधिकारियों की उपस्थिति में एक समीक्षा बैठक की. माण रोड सहित कुछ अन्य महत्वपूर्ण सड़कों के लिए एमआईडीसी द्वारा भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी के कारण, वाहन मालिकों और नागरिकों को इस मार्ग पर यात्रा करते समय कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे ने एमआईडीसी अधिकारियों को निर्दे श दिए कि संबंधित मार्ग पर आवश्यक किसानों की भूमि अधिग्रहण की संख्या के बारे में तत्काल रिपोर्ट तैयार करें और जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रस्ताव भेजें व तुरंत एसएलआर द्वारा इसकी गणना करें.

 

इस प्रक्रिया से किसानों की उलझन दूर होगी और यातायात की समस्या का समाधान होगा. इस भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के बारे में संबंधित किसानों के विचार जानने के बाद, उन्हें नियमानुसार टीडीआर या भूमि अधिग्रहण मुआवजा देना होगा. इस दौरान, किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों को प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से हल किया गया. चूंकि आने वाले समय में इस क्षेत्र से 45 मीटर की सड़क की योजना बनाई जाएगी, इसलिए गांव के पास के कई घर प्रभावित होंगे. इसलिए, किसानों ने मांग की कि 45 मीटर की बजाय 24 मीटर की सड़कें गांव की सीमा में बनाई जानी चाहिए. वैकल्पिक सड़क योजना यातायात की भीड़ को हल करने के लिए, इस क्षेत्र में वैकल्पिक सड़कों सहित नई आंतरिक सड़कों को पीएमआरडीए के अंतर्गत मंजूरी दी गई है और उनका काम भी जल्द ही शुरू होगा. बैठक में विधायक शंकर मांडेकर, महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, विकास अनुमति एवं नियोजन विभाग के निदेशक सुनील मरले, मुख्य अभियंता रिनाज पठाण, भूमि एवं संपत्ति विभाग के हिम्मत खराड़े सहित एमआईडीसी, लोक निर्माण विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.

 

 

बैठक में हिंजवड़ी-माण मुख्य सड़क चौड़ीकरण परियोजना एवं भूमि अधिग्रहण से संबंधित किसानों के मुद्दे, भूमि की टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास अधिकार) प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों, भूखंडों के उचित मूल्यांकन के संबंध में अपेक्षाओं के साथ ही मुआवजे से संबंधित शिकायतों पर चर्चा की गई. महानगर आयुक्त ने निर्देश दिए कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना प्रक्रिया से किसी भी किसान को आर्थिक या सामाजिक नुकसान न हो, यह सुनिश्चित करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए.