राज्य सरकार ने कुर्ला स्थित मदर डेयरी की अरबाें रुपयाें की जमीन धारावी प्राेजे्नट के हवाले करने का निर्णय लिया है. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया. ऐसे में विपक्ष की ओर से आराेप लग रहे हैं कि फडणवीस सरकार अडानी ग्रुप पर मेहरबान है. सांसद वर्षा गायकवाड़ समेत स्थानीय लाेगाें ने इस जगह काे अडानी समूह काे देने का विराेध किया था, जिसे नजरअंदाज कर कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है. सरकार के इस फैसले से विपक्ष के आक्रामक हाेने की संभावना है, क्योंकि इस विषय पर विधिवत आपत्तियां व सुझाव नहीं मंगाये गये. इस निर्णय के साथ ही फडणवीस कैबिनेट ने 4 महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं.
बिबवेवाड़ी- पुणे सहित विभिन्न शहराें में राज्य कर्मचारी बीमा निगम के हाॅस्पिटलाें हेतु जमीन देने के प्रस्ताव काे भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है. इसके अलावा केंद्र सरकार के एसटी कमीशन की तर्ज पर महाराष्ट्र में भी अनुसूचित जनजाति आयाेग स्थापित करने का निर्णय लिया गया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार काे आयाेजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुर्ला स्थित मदर डेयरी की जमीन काे धारावी परियाेजना काे देने के फैसले काे मंजूरी दे दी गई. कुर्ला में करीब 8.05 हेक्टेयर जमीन धारावी पुनर्विकास के लिए दी गई है. सांसद वर्षा गायकवाड़ समेत स्थानीय लाेगाें ने इस जमीन काे धारावी परियाेजना के नाम पर अडानी समूह काे दिए जाने का कड़ा विराेध किया था. इसके लिए आंदाेलन भी किया गया था. हालांकि, इस विराेध काे नजरअंदाज करते हुए राज्य सरकार ने यह जगह अडानी समूह काे देने का निर्णय लिया है.