जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर न हाेना गंभीर बात

 

 

 

जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर न हाेना गंभीर बात है यह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बताया.पंजाब और हरियाणा हाई काेर्ट बार एसाेसिएशन के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने फिर उठाए सवाल.कहा - अपराध हुआ है ताे उसका खुलासा जरुरी, न्यायपालिका में पारदर्शिता आवश्यक, भ्रष्टाचार में और काैन-काैन हैं देश काे बताना जरुरी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही काे लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. पंजाब और हरियाणा हाई काेर्ट बार एसाेसिएशन के सदस्याें काे संबाेधित करते हुए उन्हाेंने कहा कि सरकार आज लाचार है क्याेंकि एक न्यायिक आदेश एफआईआर दर्ज करने में बाधा बना हुआ है.अगर काेई अपराध हुआ है ताे उसकी एफआईआर दर्ज हाेनी चाहिए थी.

 

यह सबसे बुनियादी और शुरुआती कदम है, जाे पहले ही दिन उठाया जा सकता था. मगर, एक पुराना न्यायिक आदेश आज भी इसमें अड़चन बना हुआ है.उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि माैजूदा स्थिति में जब तक न्यायपालिका के सर्वाे च्च स्तर से अनुमति नहीं मिलती, तब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती. उन्हाेंने सवाल उठाया कि ङ्गअगर यह अनुमति नहीं दी गई ताे क्याें?फ ङ्गक्या किसी न्यायाधीश काे हटाने का प्रस्ताव ही इस संकट का समाधान है? उपराष्ट्रपति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के निवास से बरामद नकदी की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका की छवि काे गहरा आघातदेने वाला मामला है. उन्हाेंने पूछा, अगर यह घटना सामने नहीं आती, ताे क्या हमें कभी पता चलता कि और भी ऐसे मामले हाे सकते हैं?