प्राधिकरण की प्रॉपर्टी ‌‘फ्री-होल्ड' होगी

 

राज्य सरकार पिंपरी-चिंचवड़ नवनगर विकास प्राधिकरण की सीमा के भीतर की प्रॉपर्टी को ‌‘फ्री-होल्ड' करने को लेकर सकारात्मक है. महायुति सरकार ने सिडको और पीएमआरडी की सीमा के भीतर की प्रॉपर्टी को फ्री-होल्ड करने का फैसला किया था. इसी तर्ज पर, सरकार पिंपरीचिंचव ड मनपा (पीसीएमसी) के दायरे में आने वाली प्राधिकरण की प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने को लेकर भी सकारात्मक है. राजस्व एवं वित्त विभाग को एक प्रस्ताव भेजा गया है. कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा. वर्ष 2021 में नवनगर प्राधिकरण का पीएमआरडीए (पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण) में विलय होने के बाद, इसकी प्रॉपर्टी को पीसीएमसी और पीएमआरडीए नामक दो संस्थाओं में विभाजित कर दिया गया. प्राधिकरण की प्रॉपर्टी का विकास 40 साल पहले हुआ था. उस 99 वर्षीय पट्टे के आवंटन के कारण, प्रॉपर्टी मालिकों को पुनर्विकास, उत्तराधिकारियों के रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर की प्रक्रिया में तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. इसलिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मार्गदर्शन में बीजेपी विधायक महेश लांडगे ने उक्त प्रॉपर्टी को फ्री-होल्ड करने के लिए लगातार कार्रवाई की है. इस बीच, पीएमआरडीए क्षेत्र में 11 हजार 293 फ्लैट और 495 भूमिधारकों की प्रॉपर्टी को फ्री-होल्ड करने का निर्णय 11 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. इसकी जीआर भी प्रकाशित की गई. इसके कारण 11 हजार 293 फ्लैट और 495 भूमिधारकों को राहत मिली. शेष प्रॉपर्टी पीसीएमसी के क्षेत्र में हैं. उनके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है. विधायक लांडगे ने मानसून-सत्र के अवसर पर इस संबंध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया.