ऑनलाइन KYC नहीं ताे राशन कार्ड रद्द हाेगा?

 

 

 

महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्याें में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण याेजना का लाभ ले रहे कराेड़ाें लाेगाें काे अब ई-केवाईसी कराना ही हाेगा. यह उन्हाेंने ई-केवाईसी नहीं कराया ताे उनका राशन कार्ड रद्द हाे सकता है.केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण याेजना का लाभ ले रहे 87 कराेड़ लाेगाें काे चेतावनी दी गई है. लाभार्थियाें की संख्या इससे भी ज्यादा हाे सकती है.राशन कार्ड के सिर्फ प्रमुख ही नहीं, हर सदस्य का ई-केवाई भी कराना ही हाेगा.यदि ऐसा नहीं किया ताे फ्री अनाज के साथ राशन कार्ड भी रद्द हाेगा. सरकार का मानना है कि लाेगाें काे मुफ्त में खाने की आदत छुड़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है.

 

महाराष्ट्र के आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियाें ने इस बात काे गंभीरता से लिया है कि राशन की दुकानाें से हर महीने नियमित रूप से सस्ता अनाज खरीदने वाले लाभार्थी बार-बार अपील के बावजूदई-केवाईसी नहीं करा रहे हैं. लाभार्थियाें का यह आराेप भी है कि इसके लिए संबंधित दुकानदार (डीलर) सहयाेग नहीं करते और इस प्रक्रिया के लिए व्नत नहीं देते. 31 जुलाई तक केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थियाें काे सितंबर से अनाज का वितरण स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा. ‘केवाईसी नहीं ताे राशन नहीं’ की चेतावनी दी गई है. ऐसे में गरीब ग्राहकाें पर आफत आ सकती है.राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा याेजना में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए, केंद्र सरकार ने सस्ते अनाज का लाभ लेने वाले प्रत्येक लाभार्थी के लिए अपने आधारकार्ड काे राशनकार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है.

 

शुरुआत में अप्रैल तक, फिर जुलाई के अंत तक की समय-सीमा दी गई थी.फिर भी, हजाराें लाभार्थियाें का केवाईसी लंबित है. इस पृष्ठभूमि में गत दिवस प्रधान सचिव की अध्यक्षता में वीडियाे काॅन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की गई. इस बात पर नाराजगी व्यक्त की गई कि बार-बार अपील के बावजूद लाभार्थी ई-केवाईसी नहीं करा रहे हैं. यह स्पष्ट किया गया है कि अब ई-केवाईसी की अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी. यदि सितंबर के बाद ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभार्थी पाए जाते हैं, ताे उन्हें अस्तित्वहीन माना जाएगा. ऐसे लाभार्थियाें का अनाज राेक दिया जाएगा.सितंबर से केवल ई-केवाईसी कराने वाले लाभार्थियाें काे ही अनाज स्वीकृत किया जाएगा.