80% गंदे पानी को शुद्ध करे मनपा ः जलसंपदा मंत्री
मनपा भवन में आयोजित बैठक में राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने कहा ः सिंचाई हेतु पानी मिलना आवश्यक
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पुणे, 28 जुलाई (आ.प्र.)
जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने स्पष्ट किया है कि यदि पुणे मनपा 80 प्रतिशत गंदे पानी की शुद्धिकरण कर उसे सिंचाई के लिए उपलब्ध कराती है और पानी की लीकेज को नियंत्रित करती है, तभी शहर को अतिरिक्त जल कोटा प्रदान किया जाएगा. मनपा भवन में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक की अध्यक्षता जलसंपदा मंत्री विखे पाटील ने की.बैठक में राज्य की राज्यमंत्री माधुरी मिसाल पुणे मनपा आयुक्त नवल किशोर राम, जिलाधिकारी जीतेंद्र डूडी, पाटबंधारे विभाग के अधिकारी, स्थानीय विधायक और मनपा के अधिकारी उपस्थित थे. बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विखे पाटिल ने कहा कि पुणे शहर को जनसंख्या के अनुसार 14 टीएमसी पानी की आवश्यकता है,
लेकिन वर्तमान में शहर 22 टीएमसी पानी का उपयोग कर रहा है.यह अधिक उपयोग सिंचाई के लिए निर्धारित जल को प्रभावित कर रहा है, जिससे दौंड, इंदापुर और पुरंदर जैसे क्षेत्रों की खेती पर विपरीत असर पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवल 30 प्रतिशत गंदे पानी का शुद्धिकरण हो रहा है और उसे नदी में छोड़ा जा रहा है.यदि 80 प्रतिशत जल का पुनः शुद्धिकरण कर उसे खेती के लिए छोड़ा जाए तो न केवल सिंचाई क्षेत्र को लाभ होगा, बल्कि पुणे शहर को भी अतिरिक्त जल कोटा दिया जा सकेगा. टास्क फोर्स का गठन जल रिसाव और अतिरिक्त जल उपयोग की समीक्षा हेतु पुणे मनपा आयुक्त और कृष्णा खोरे प्रकल्प के निदेशक के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा. यह टास्क फोर्स यह देखेगा कि किस क्षेत्र में कितना रिसाव हो रही है, कहां रिसायकल जल का उपयोग संभव है, और कहां अधिक पानी उपयोग में लिया जा रहा है.
लेकिन वर्तमान में शहर 22 टीएमसी पानी का उपयोग कर रहा है.यह अधिक उपयोग सिंचाई के लिए निर्धारित जल को प्रभावित कर रहा है, जिससे दौंड, इंदापुर और पुरंदर जैसे क्षेत्रों की खेती पर विपरीत असर पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवल 30 प्रतिशत गंदे पानी का शुद्धिकरण हो रहा है और उसे नदी में छोड़ा जा रहा है.यदि 80 प्रतिशत जल का पुनः शुद्धिकरण कर उसे खेती के लिए छोड़ा जाए तो न केवल सिंचाई क्षेत्र को लाभ होगा, बल्कि पुणे शहर को भी अतिरिक्त जल कोटा दिया जा सकेगा. टास्क फोर्स का गठन जल रिसाव और अतिरिक्त जल उपयोग की समीक्षा हेतु पुणे मनपा आयुक्त और कृष्णा खोरे प्रकल्प के निदेशक के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा. यह टास्क फोर्स यह देखेगा कि किस क्षेत्र में कितना रिसाव हो रही है, कहां रिसायकल जल का उपयोग संभव है, और कहां अधिक पानी उपयोग में लिया जा रहा है.
नदी-नहरों पर किए अतिक्रमण हटाएं
विखे पाटिल ने बताया कि नहरों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.इन स्थानों को मनपा को हस्तांतरित कर उनका उचित उपयोग करने पर भी चर्चा की गइ
प्रदूषण नियंत्रण मंडल का बकाया
प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अनुसार पुणे मनपा पर 722 करोड़ रुपये की बकाया राशि है.विखे पाटील ने कहा कि इस राशि की स्पष्टता के लिए अधिकारियों को बैठकर समीक्षा करनी चाहिए. शहर की बढ़ती जनसंख्या और पानी की मांग को देखते हुए पुणे महानगरपालिका ने टाटा डैम से 10 टीएमसी अतिरिक्त जल की मांग की है.मंत्री ने कहा कि यह तभी संभव होगा जब शुद्ध जल का पुनः उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा.
छोटे गांवों में भी एसटीपी प्लांट लगेंगे
मंत्री विखे पाटिल ने कहा कि ग्रामपंचायतों और छोटे नगर निकायों के लिए अलग-अलग सांडपानी शुद्धिकरण संयंत्र लगाना संभव नहीं है.इसलिए सरकार छोटे गांवों और नगरों को मिलाकर क्लस्टर तैयार कर एसटीपी लगाने की योजना पर काम कर रही है.