राज्य में ट्रांसपाेर्टराें का च्नका जाम आंदाेलन 30 जुलाई तक स्थगित

 

 

 

राज्य भर में परिवहन पेशेवराें द्वारा आह्वान किया गया चक्का जाम आंदाेलन फिलहाल वापस ले लिया गया है. मुंबई में परिवहन पेशेवराें और परिवहन मंत्री के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है. परिवहन पेशेवराें ने कहा है कि राज्य सरकार ने विभिन्न मांगाें पर सकारात्मक जवाब देने के लिए सरकार काे 25 दिन का समय दिया है. सरकार ने करीब 80 प्रतिशत मांगें मान ली हैं. बाकी मांगाे के लिए प्रयास जारी रहेंगे.पिछले तीन दिनाें से राज्य में चक्का जाम आंदाेलन चल रहा है. इसके कारणमहत्वपूर्ण बाजाराें, उद्याेगाें और व्यापार में यातायात ठप हाे गया था. माल की आवाजाही रुक गई थी.

 

गाैरतलब है कि परिवहन पेशेवराें ने ई-चालान के जरिए जुर्माना वसूलने और चार अन्य महत्वपूर्ण मांगाें काे लेकर आंदाेलन किया था. सरकार पिछले तीन दिनाें से इन प्रदर्शनकारियाें से बातचीत कर रही थी, आखिरकार शुक्रवार काे उसे सफलता मिल गई. बैठक के बाद परिवहन पेशेवराें के संगठन ने घाेषणा की है कि वह फिलहाल आंदाेलन वापस ले रहे हैं.परिवहन बचाव समिति और राज्य के सभी प्रमुख परिवहन संगठनाें के प्रमुखाें की शुक्रवार (4 जुलाई) काे मंत्रालय (मुंबई) में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, प्रमुख सचिव इकबाल सिंह चहल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियाें के साथ बैठक हुई. उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकार काे 30 जुलाई तक का समय दिया गया है.

 

मुंबई और अन्य जगहाें पर परिवहन पेशेवराें पर जुर्माना नलगाने के लिए 30 तारीख तक केंद्र सरकार काे प्रस्ताव भेजा जाएगा. जब तक इस बारे में अंतिम निर्णय नहीं हाे जाता, तब तक काेई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा. महाराष्ट्र राज्य माल और यात्री परिवहन संगठन के अध्यक्ष डाॅ.बाबा शिंदे ने कहा कि परिवहन पेशेवराें की दूसरी सबसे बड़ी मांग यह है कि ई-चालान के जरिए लगाए गए जुर्माने काे माफ किया जाए. सरकार ने भराेसा दिलाया है कि ई-चालान के कारण गलत तरीके से जुर्माना लगाए जाने के मामलाें में सरकार जुर्माना नहीं लगाएगी.