केंद्र द्वारा रेलवे की 4 परियाेजनाओं हेतु 11,169 कराेड़ रुपये मंजूरी मिल गई. इटारसी-नागपुर चाैथी रेल लाइन, संभाजीनगर-परभणी के दाेहरीकरण काे भी हरी झंडी मिल गई है. प्रधानमंत्री माेदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए. यह जानकारी देते हुए रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा हेतु 650 कराेड़ रुपये भी मंजूरी दे दी गई है. इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम काे 2000 कराेड़ रुपये दिए जाएंगे. डेयरी, पशुधन, चीनी, कपड़ा सहित 13, 288 सहकारी समितियाें के 3 कराेड़ सदस्याें काे लाभ मिलेगा. विस्तार से प्राप्त खबराें के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी की अध्यक्षता में गुरुवार काे कैबिनेट बैठक हुई.
इनमें 2 किसानाें और फूड सेक्टर से जुड़े हैं. वहीं चार फैसले नाॅर्थ-ईस्टर्न सेक्टर में रेलवे नेटवर्क काे मजबूत बनाने के लिए हैं. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा याेजना का बजट बढ़ाकर 6520 रुपए कर दिया गया है.इससे किसानाें काे फूड प्राेसेसिंग में फायदा मिलेगा. वहीं, नेशनल काेऑपरेटिव डेवलपमेंट काॅरपाेरेशन के लिए 2,000 कराेड़ रुपए दिए गए हैं. इससे सहकारी समितियाें (काेऑपरेटिव साेसाइटीज) काे मजबूत किया जाएगा.इसके अलावा, 4 रेलवे लाइनाें के लिए 11,168 कराेड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. इसमें इटारसी से नागपुर रेल लाइन के लिए 5,451 कराेड़, अलुआबाड़ी राेड से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे लाइन के लिए 1,786 कराेड़, छत्रपति संभाजीनगर - परभानी रेलवे लाइन दाेहरीकरण के लिए 2,179 कराेड़ और डंगाेआपाेसी-कराैली रेलवे लाइन के लिए 1,752 कराेड़ रुपए खर्च किए जाएंगे.
प्रधानमंत्री किसान संपदा याेजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने 2021- 22 से 2025-26 के दाैरान चल रही इस याेजना के लिए 1920 कराेड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6520 कराेड़ रुपये के परिव्यय काे मंजूरी दी है.इसमें बजट घाेषणा के अनुसार, झचघडध की घटक याेजना एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना के तहत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयाें और घटक याेजना खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना के तहत NBL मान्यता प्राप्त 100 खाद्य परीक्षण प्रयाेगशालाओं की स्थापना के लिए 1000 कराेड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.