कालेधन की 35 हजार कराेड़ की टै्नस डिमांड पर मिले सिर्फ 338 कराेड़

 

 

राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चाैधरी ने कहा कि 31 मार्च, 2025 तक काले धन कानून के तहत 1,021 आकलन पूरे हाे चुके हैं. अघाेषित विदेशी संपत्ति और आय पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से किए गए इन आकलनाें के कारण 163 अभियाेजन शिकायतें भी सामने आई हैं. चाैधरी ने कहा, 1 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2025 तक अधिनियम के तहत कर, जुर्माना और ब्याज की मांग के विरुद्ध 338 कराेड़ रुपये की वसूली की गई है. उन्हाेंने कहा कि कर मांग आयकर आयुक्त (अपील), आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी), उच्च न्यायालयाें और सर्वाेच्च न्यायालय के समक्ष लंबित अपीलाें के परिणाम के अधीन है.यह खुलासा स्विस बैंकाें में भारतीयाें से जुड़े धन में वृद्धि के बारे में नए सवालाें के बीच हुआ है, जाे स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) के आंकड़ाें का हवाला देते हुए कुछ मीडिया रिपाेर्टाें के अनुसार,2024 में बढ़कर सीएचएफ 3.5 बिलियन हाे गया है - जाे पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना अधिक और 2021 के बाद से सबसे अधिक है.

 

हालांकि, सरकार ने इन आंकड़ाें काे विदेशाें में भारतीयाें द्वारा रखे गए काले धन का प्रतिबिंब बताकर तुरंत खारिज कर दिया. चाैधरी ने स्पष्ट किया कि एसएनबी के आंकड़ाें में वित्तीय प्रवाह और देनदारियाें की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें अंतर-बैंक स्थितियां और स्विस बैंकाें की विदेशी शाखाओं में जमा राशि शामिल है, और इनका उपयाेग स्विट्जरलैंड में भारतीय निवासियाें द्वारा रखे गए जमा का विश्लेषण करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए.मंत्री ने इस बात पर ज़ाेर दिया कि स्विट्ज़रलैंड 2018 से ही भारतीय निवासियाें की विस्तृत वित्तीय जानकारी भारतीय अधिकारियाें के साथ सूचना केस्वचालित आदान-प्रदान (एजख) ढांचे के तहत साझा कर रहा है. पहला आदान-प्रदान 2019 में हुआ था और यह हर साल जारी रहता है.उन्हाेंने कहा, भारत काे 100 से ज़्यादा विदेशी न्यायक्षेत्राें से भी जानकारी मिलती है. जब भी कर चाेरी के मामले सामने आते हैं, ताे प्रत्यक्ष कर कानूनाें के तहत उचित कार्रवाई की जाती हैजिसमें तलाशी, सर्वे क्षण, आकलन और अभियाेजन शामिल हैं.