महाराष्ट्र में 15000 पुलिसकर्मियाें की भर्ती हाेगी
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मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार काे मंत्रिमंडल की बैठक हुई. जिसमें एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया. फैसले के अनुसार, राज्य में 15,000 पुलिसकर्मियाें की भर्ती की जाएगी.कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने पत्रकार-वार्ता में इसकी घाेषणी की है.उन्हाेंने पत्रकाराें काे बताया कि एक लंबे समय सभर्ती का इंतजार कर रहे युवकाें काे इससे बड़ी राहत मिलेगी. कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले के अलावा अन्य निर्णय भी लिये गये. सस्ती दराें की राशन दुकानाें के मार्जिन में भी बढ़ाेतरी हाेगी. साथ ही साेलापुर-पुणे-मुंबई हवाई सेवा के लिए जरूरी फंड काे हरी झंडी दी गई. सामाजिक न्याय व विशेष सहायता विभाग के अंतर्गत विभिन्न कर्ज याेजनाओं में ‘गारंटर’ काे भी शर्ताें में राहत दी जाएगी. राज्य के हज़ाराें युवा पिछले कई सालाें से इस पुलिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे.
आखिरकार सरकार ने यह फैसला लेकर उनकी मांग पूरी कर दी है. इस फैसले से राज्य के हज़ाराें युवाओं का पुलिसकर्मी बनने का सपना साकार हाेगा. इस बैठक में राज्य में लगभग 15 हज़ार पुलिसकर्मियाें की भर्ती के फैसले काे मंज़ूरी के फैसले के अनुसार, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि किस ज़िले में कितनी भर्तियां हाेंगी. इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा. उसके बाद जल्द ही आगे की प्रक्रिया शुरू हाेगी. राज्य के हज़ाराें युवा इस पुलिस भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे. इस फैसले से उनकी एक बड़ी मांग पूरी हाे गई है.
राज्य मंत्रिमंडल के ये रहे निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने पुलिस भर्ती के साथ-साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, विमानन विभाग और सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के एक-एक निर्णय काे भी मंजूरी दी है.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन कार्डधारकाें काे खाद्यान्न वितरण (खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग), साेलापुर-पुणे-मुंबई हवाई यात्रा के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीए) प्रदान करने का निर्णय (विमानन विभाग), सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के अधिकार क्षेत्र में निगमाें द्वारा कार्यान्वित विभिन्न ऋण याेजनाओं में गारंटर की शर्ताें में छूट्. (सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग), विभिन्न ऋण याेजनाओं में गारंटर की शर्ताें में छूट.त्रि-पक्षीय बैठक के बाद बाेलते हुए, कैबिनेट मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि मुख्य रूप से एक या दाे लाख रुपये का ऋण लेने वाले लाेगाें काे सरकारी कर्मचारियाें की गारंटी की आवश्यकता हाेती थी. अब इस गारंटी की आवश्यकता नहीं हाेगी. सरकार ने ऐसा ही एक फैसला लिया है. इतना ही नहीं, एनएसएफडीसी या निगमाें द्वारा दिए जाने वाले ऋणाें के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटी काे 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है. इससे एनएफडीसी के 11294 लंबित कर्जदाराें काे बड़ी राहत मिलेगी. इस संदर्भ में 30119 मामले लंबित थे. अब उन्हें भी इस याेजना का लाभ मिलेगा.