ट्रम्प ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ 7 दिनाें के लिए टाला

 

 

अमेरिकी राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ 7 दिनाें के लिए टाल दिया है. व्हाइट हाउस ने 1 अगस्त की डेडलाइन खत्म हाेने से पहले ही घाेषणा की है. राष्ट्रपति बाेले-भारत अच्छा दाेस्त लेकिन उसका टैरिफ दुनिया में सबसे महंगा है. उन्हाेंने कहा- 7 अगस्त से 25 प्रतिशत टैरिफ का नियम लागू हाेगा. 90 अन्य देशाें काे भी राहत मिली है. कनाडा पर 35 प्रतिशत ताे पाकिस्तान पर सिर्फ 19 प्रतिशत टैरिफ का निर्णय लिया गया है. विस्तार से प्राप्त खबराें के अनुसार ट्रम्प ने 92 देशाें पर नए टैरिफ की लिस्ट जारी की है. इसमें भारत पर 25% और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगाया गया है. हालांकि, कनाडा पर आज से ही 35% टैरिफ लागू हाे गया है. साउथ एशिया में सबसे कम टैरिफ पाकिस्तान पर लगा है.

 

अमेरिका ने पहले पाकिस्तान पर 29% टैरिफ लगा रखा था. वहीं दुनियाभर में सबसे ज्यादा 41% टैरिफ सीरिया पर लगाया गया है. इस लिस्ट में चीन का नाम शामिल नहीं है. ट्रम्प ने 2 अप्रैल काे दुनियाभर के देशाें पर टैरिफ लगाने की घाेषणा की थी, लेकिन 7 दिन बाद ही इसे 90 दिनाें के लिए टाल दिया था. कुछ दिनाें बाद ट्रम्प ने 31 जुलाई तक का समय दिया था. इसके बाद ट्रम्प सरकार ने 90 दिनाें में 90 साैदे कराने का टारगेट रखा था. हालांकि, अमेरिका का अब तक सिर्फ 7 देशाें से समझाैता हाे पाया.लाओस, म्यांमार, सीरिया जैसे देशाें पर सबसे ज्यादा 40% या उससे ज्यादा टैरिफ. अगर काेई वस्तु किसी और देश के जरिए भेजी गई है ताकि टैक्स बचाया जा सके, ताे उस पर 40% टैरिफ लगेगा.

 

यूराेपीय संघ के सामानाें पर सीधे 15% टैरिफ नहीं लगाया गया. अगर किसी प्राेडक्ट का माैजूदा शुल्क 10% है, ताे सिर्फ 5% अतिरिक्त जाेड़ा जाएगा, लेकिन अगर प्राेडक्ट पहले से 15% या उससे अधिक शुल्क दे रहा है, ताे काेई टैरिफ नहीं बढ़ेगा. चीन पर अलग से मई 2025 का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लागू है, इसमें काेई बदलाव नहीं हुआ है. अभी उसे पहले की तरह 30% टैरिफ ही देना हाेगा. कनाडा पर पर 1 अगस्त की रात से ही टैरिफ लागू हाेगा.इसकी वजह ये है कि कनाडा ने फिलिस्तीन काे एक अलग देश के ताैर पर समर्थन देने का ऐलान किया है. आदेश लागू हाेने से पहले जाे सामान अमेरिका के रास्ते में हाेगा, उसे पुराने नियमाें पर ही टैक्स देना हाेगा. 5 अक्टूबर 2025 यह पहुंच गया ताे इसे पर पुराना टैरिफ ही लगेगा. अब अमेरिका के कस्टम सिस्टम में हर देश की अलग-अलग ट्रैकिंग हाेगी.