मनपा महावितरण पर खुदाई शुल्क लागू करे

पुणे शहर और जिले में महावितरण द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बिजली की आधारभूत सुविधाओं के काम चल रहे हैं, लेकिन भूमिगत लाइन बिछाने के लिए पुणे मनपा द्वारा महावितरण से अतिरिक्त खुदाई शुल्क वसूल किया जा रहा है, जिससे अनुमानित बजट में प्रकल्प पूरे नहीं हो पा रहे हैं. इस कारण उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार ने निर्देश दिए कि पुणे मनपा को भी पिंपरी-चिंचवड़ मनपा की तरह शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही खुदाई शुल्क वसूल करना चाहिए. शनिवार को दोपहर में सर्किट हाउस सभागृह में जिला विद्युत संनियंत्रण समिति की बैठक उपमुख्यमंत्री पवार की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में विधायक योगेश टिलेकर, शरद सोनावणे, बाबाजी काले, शंकर मांडेकर, शंकर जगताप, सिद्धार्थ शिरोले, चेतन तुपे, बापूसाहेब पठारे, जिलाधिकारी जितेंद्र डूडी, पुणे मनपा आयुक्त नवल किशोर राम, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटिल, पुलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, एमआईडीसी की प्रादेशिक अधिकारी अर्चना पठारे, पिंपरी-चिंचवड़ मनपा के अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभले-पाटिल, महावितरण के मुख्य अभियंता सुनिल काकडे व धर्मराज पेठकर, महापारेषण के अधीक्षक अभियंता विठ्ठल भुजबल आदि उपस्थित थे.

बैठक में महावितरण द्वारा जिले में आरडीएसएस, पीएम सूर्यघर, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना सहित जिला विकास निधि से मिलने वाली योजनाओं के कामों का विवरण प्रस्तुत किया गया. आरडीएसएस योजना के अंतर्गत विद्युत लाइनों को मजबूत करने के लिए 178 करोड़ रुपये मिले ह्‌ैं‍. इसमें 11 नए उपकेंद्र और 17 उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि सहित अन्य कार्य किए जाएंगे. वितरण हानि कम करने के लिए पुणे शहर में 1320 किलोमीटर उच्चदाब लाइनें भूमिगत की जाएंगी और 146 स्थानों पर नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे. ग्रामीण भाग के लिए 505 करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ है, जिससे 2408 किमी उच्चदाब और 2064 किमी लघ दाब लाइनें बिछाई जाएंगी. साथ ही 2984 नए ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे.

आरडीएसएस योजना में बड़े पैमाने पर भूमिगत लाइनें शामिल होने के कारण और मनपा के अधिक खुदाई शुल्क के चलते इन कामों में देरी हो रही है. इस पर उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने स्पष्ट किया कि पुणे मनपा को पिंपरी-चिंचवड मनपा की पद्धति अपनानी चाहिए. वहां प्रति मीटर 100 रुपये पर्यवेक्षण शुल्क लिया जाता है और खुदाई के बाद सड़क दुरुस्ती की जिम्मेदारी महावितरण की होती है. जबकि पुणे महापालिका प्रति मीटर 6600 रुपये वसूलती है, जिसमें दुरुस्ती शामिल होती है. पिछले वर्ष जिला विकास निधि से महावितरण के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसमें से 21 करोड़ मिले ह्‌ैं‍. चालू 2025-26 वर्ष के लिए 94 करोड़ रुपये का प्रस्ताव महावितरण ने रखा है.

पीएम सूर्यघर योजना में तेजी लाएं

पुणे जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का अब तक 20,076 ग्राहकों ने लाभ लिया है. इसकी स्थापित क्षमता लगभग 94 मेगावॉट है. उपमुख्यमंत्री पवार ने निर्देश दिए कि इस योजना को और अधिक गति दी जाए, व्यापक प्रचार-प्रसार हो और उपभोक्ताओं को इसमें सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.