
दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार सहित इलेक्शन कमीशन के सीनियर अधिकारियाें की बुधवार काे राज्य चुनाव अधिकारियाें के साथ मीटिंग हुई. इसमें देशभर में वाेटर्स लिस्ट के स्पेशल इंटेसिव रिविजन (एसआईआर) यानी वाेटर्स वेरिफिकेशन, कराने की तैयारियाें काे लेकर चर्चा की गई. मीडिया रिपाेर्ट्स के अनुसार बिहार के बाद, पूरे देश में एसआईआर लागू किया जाएगा. इस साल के अंत में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में 2026 में हाेने वाले विधानसभा चुनावाें से पहले यह शुरू हाे सकती है. इसका मुख्य मकसद जन्म स्थान की जांच करके अवैध प्रवासियाें काे बाहर निकालना है. फरवरी में मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभालने के बाद ज्ञानेश कुमार की यह तीसरी बैठक है. इसमें सीनियर अधिकारी जहां आयाेग की एसआईआर पाॅलिसी पर प्रजेंटेशन देंगे, वहीं बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एसआईआर के क्रियान्वयन में राज्य का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. इससे पहले, चुनाव आयाेग ने मंगलवार काे बिहार चुनाव आयाेग काे लेटर भेजकर मतदाताओं की पहचान के लिए आधार कार्ड काे 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया. चुनाव आयाेग का यह फैसला सुप्रीम काेर्ट के 8 सितंबर के आदेश के बाद आया है.