पुणे, 1 सितंबर (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क) मुंबई में मराठा समाज के आरक्षण आंदोलन को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने मांग की कि आंदोलन को रसद (मदद) उपलब्ध कराने वालों की सूची तत्काल सार्वजनिक की जाए. गृहमंत्रालय को इसकी जानकारी है, तो वह सबको बताई जानी चाहिए, ऐसा सुले ने स्पष्ट किया. साथ ही उन्होंने कहा कि यदि सरकार वास्तव में मराठा समाज को आरक्षण देना चाहती है, तो सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा करें, मंत्रिमंडल की बैठक लेकर विशेष अधिवेशन बुलाएं और 24 घंटे में निर्णय को मंजूरी दें. गणेशोत्सव के अवसर पर सोमवार को सुप्रिया सुले ने पुणे शहर के कसबा, तिलकवाड़ा समेत प्रमुख गणेश मंडलों में जाकर दर्शन किए. इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, मराठा आरक्षण का सवाल सुलझाना है तो सभी दलों को चर्चा में शामिल करना होगा. कैबिनेट और विशेष अधिवेशन बुलाकर ही इसका समाधान संभव है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था कि मराठा आंदोलन को राजनीतिक दलों से रसद मिल रही है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रिया सुले ने कहा, अगर यह सच है, तो रसद पहुंचाने वालों की सूची तुरंत जारी करें. गृहमंत्रालय के पास जानकारी है तो हमें भी बताएं. यह सरकार आंदोलन को संभालने में नाकाम रही है. आंदोलन-स्थल पर स्वच्छता, शौचालय और पीने के पानी की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए. सुले ने आगे कहा, केंद्र और राज्य में लगातार 11 वर्षों से भाजपा की सरकार है. वर्ष 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में आरक्षण पर भाषण देते हुए इसका रोडमैप बताया था. अब वही उपाय लागू क्यों नहीं किए जा रहे? सत्ता में रहते हुए भी छगन भुजबल जैसे वरिष्ठ नेताओं को न्याय के लिए सड़क पर उतरना पड़ता है, यह सरकार की नाकामी है.