समान नागरिक संहिता वक्त की जरूरत: हाईकाेर्ट

 

 

 

कानून राष्ट्रीय कानूनाें पर हावी न हाे. दिल्ली हाईकाेर्ट की यह टिप्प्णी नाबालिग लड़की से शादी करने के आराेपी हामिद रजा की जमानत याचिका से जुड़े केस की सुनवाई के दाैरान सामने आई. हामिद पर आईपीसी की धारा 376 और पाॅक्साे एक्ट के तहत आराेप है कि उसने नाबालिग लड़की से शादी की.रजा के खिलाफ एफआईआर लड़की के साैतेले पिता ने की थी. हालांकि काेर्ट ने कहा कि माैजूदा मामले में, नाबालिग रजा की गिरफ्तारी से पहले उसके साथ रह रही थी. उसके पिता ने अपना अपराध छिपाने के लिए एफआईआर की थी. हामिद रजा काे जमानत दे दी.

 

उत्तराखंड यूनिफाॅर्म सिविल काेड (यूसीसी) लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है. दिल्ली हाईकाेर्ट ने शुक्रवार काे देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की वकालत की. काेर्ट ने कहा कि पर्सनल लाॅ बाल विवाह की परमिशन देता है, जबकि पाॅक्साे एक्ट, बीएनएस में यही अपराध है.इन कानूनाें के बीच बार-बार हाेने वाले टकराव काे देखते हुए इसकी कानूनी रूप से स्पष्ट व्याख्या जरूरी है. जस्टिस अरुण माेंगा ने पूछा कि अक्सर हम इस दुविधा में आ जाते हैं कि क्या समाज काे लंबे समय से चले आ रहे पर्सनल लाॅ का पालन करने के लिए अपराधी बनाया जाना चाहिए. जस्टिस माेंगा ने कहा कि क्या अब यूसीसी की तरफ बढ़ने का समय नहीं आ गया है. जिसमें एक ऐसा ढांचा बनाया जाए, ताकि पर्सनल लाॅ जैसे