यूजीसी के मामले में सिर्फ अच्छे इरादे ही काफी नहीं

समिति की संरचना से जुड़े प्रावधान में कहा गया है कि उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन और महिलाओं का प्रतिनिधित्व हाेना चाहिए. यहां प्र्रश्न प्रतिनिधित्व का नही. बल्कि जांच करने वाली संस्था काे प्रकृति का है.
समिति काे मामले की सूचना पुलिस काे देने का भी प्र्रावधान है. यह प्रावधान विनियमन काे एक प्रशासनिक व्यवस्था से ढांचे में बदल देता है. यहां प्रश्न उठता है कि ्नया हर शैक्षणिक विवाद या व्यवहारागत असहमति काे इस स्तर तक ले जाना जरूरी है? क्योंकि कक्षा मूल्यांकन या मार्गदर्शन से जुड़े कई विवाद ऐसे हाेते हैं. जिन्हें संवाद और मध्यस्थता से सुलझाया जा सकता है.
विनियमन कहता है कि परिसर में भेदभाव की राेकथाम और निगरानी के लिए समता समूह गठित किए जाएंगे. जाे संवेदनशील स्थानाें का निरीक्षण करेंगे. हर इकाई, विभाग छात्रावास में एक समता दूत नामित किया जाएगा. जाे किसी भी उल्लंघन की सूचना देगा, इनका उद्देश्य सतर्क का और सुरक्षा बताया गया है.