यूपीआई पर लगने वाला शुल्क पूरी तरह समाप्त किया जाए

 

व्यापारियों की मांग पर ध्यान देते हुए केंद्र सरकार ने चुनिंदा व्यापारी यूपीआई लेनदेन पर लगने वाले मर्चें ट डिस्काउंट रेट को दिवाली तक न वसूलने का निर्णय लिया है. व्यापारियों का मानना है कि इस शुल्क को पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब तक यूपीआई लेन-देन पर लगने वाला एमडीआर शुल्क पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, तब तक व्यापारी इस मुद्दे पर लगातार विरोध जारी रखेंगे. व्यापारी वर्ग पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े तथा व्यापारी और ग्राहकों के बीच लेनदेन सुचारू रूप से चलता रहे, इसलिए यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर शुल्क न लगाया जाए - यह रुख व्यापारी संगठनों ने पहले ही दिन से अपनाया है. इस सब के परिणामस्वरूप, दिवाली तक इस फैसले के क्रियान्वयन को आगे बढ़ा दिया गया है. इससे व्यापारियों को तात्कालिक राहत तो मिली है, लेकिन व्यापारी संगठनों का मानना है कि शुल्क लगाने के इस निर्णय को स्थायी रूप से रद्द किया जाना आवश्यक है.