महाराष्ट्र एक ट्रिलियन डाॅलर की इकाेनाॅमी बनेगा

 

 

 

 

महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र का चाैथा दिन पूरी तरह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के संबाेधन और राज्य के आर्थिक भविष्य के राेडमैप के नाम रहा.सदन में विपक्ष के सवालाें का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने आत्मविश्वास के साथ घाेषणा की कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था आधा ट्रिलियन डाॅलर काे पार कर चुकी है और जैसे ही राज्य एक ट्रिलियन डाॅलर का लक्ष्य हासिल करेगा, यह विश्व स्तर पर 13वें या 14वें स्थान की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. मुख्यमंत्री ने दावाेस दाैरे की आलाेचना करने वालाें काे कड़ा जवाब देते हुए कहा कि दावाेस काेई पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक गंभीर निवेश केंद्र है. उन्हाेंने स्पष्ट किया कि देश में आने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का 39% हिस्सा अकेलमहाराष्ट्र में आ रहा है. उन्हाेंने बताया कि 2025 में हुए 48 समझाैताें में से 88% कार्यान्वयन के विभिन्न चरणाें में हैं.

 

मंगल प्रभात लाेढ़ा के बेटे के साथ हुए समझाैते पर सफाई देते हुए उन्हाेंने कहा कि यह माइक्राेसाॅफ्ट और अमेज़न जैसी कंपनियाें के डेटा सेंटर के लिए एक बड़ा निवेश है, न कि किसी व्यक्ति विशेष काे लाभ पहुँचाने के लिए.मराठी स्कूलाें और कुंभ मेले पर रुख मराठी स्कूलाें के बंद हाेने की खबराें काे मुख्यमंत्री ने भ्रामक बताया. उन्हाेंने कहा कि आज भी 84% स्कूल मराठी माध्यम के हैं. कुंभ मेले के आयाेजन पर विपक्ष की नाराजगी पर सवाल उठाते हुए उन्हाेंने कहा कि नासिक कुंभ के जरिए वे महाराष्ट्र की वैश्विक पहचान बनाना चाहते हैं, जिससे धार्मिक पर्यटन और अर्थव्यवस्था काे मजबूती मिलेगी.दहिसर नदी प्रदूषण और आदिवासी विकास सत्र के दाैरान विधायक मनीषा चाैधरी ने दहिसर नदी के प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए अवैध अस्तबलाें काे पालघर स्थानांतरित करने की पुरजाेर मांग की.

 

उन्हाेंने अ ाराेप लगाया कि सीधे नदी में गाेबर फेंकने से प्रदूषण बढ़ रहा है. वहीं, विधायक अमशया पदवी ने अक्कलकुवा के आदिवासी क्षेत्राें के लिए विशेष निधि की मांग की, जबकि प्रवीण दारेकर ने पाेलादपुर में एमआईडीसी (एमआईडीसी) की स्थापना का प्रश्न उठाया.गढ़चिराेली: मुख्यमंत्री ने गढ़चिराेली काे स्टील सिटी बनाने का संकल्प दाेहराया और बताया कि 40 आदिवासी छात्र खनन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं.धर्म परिवर्तन कानून: मंत्री पंकज भाेयर ने संकेत दिया कि सरकार जल्द ही जबरन धर्मांतरण राेकने के लिए सख्त कानून लाएगी.मीठी नदी: दिलीप लांडे ने मीठी नदी में तेल बहाने वाले कारखानाें पर कार्रवाई की मांग की. सत्र की शुरुआत से पहले एमवीए ने बैठक कर सरकार काे घेरने की रणनीति बनाई, लेकिन मुख्यमंत्री के विस्तृत आंकड़ाें और विकास के दावाें ने सदन में सत्ता पक्ष का पलड़ा भारी रखा.