देशभर में गरीबाें के खरीदने की क्षमता बढ़ाना जरूरी?

 

 

 

आज केंद्रीय बजट की घाेषणा की जाएगी, जिसके बारे में उद्याेगाें से लेकर अलग-अलग क्षेत्राें ओर आम आदमी की उम्मीदें जुड़ी हुई है. गुरूवार काे संसद में वित्त मंत्री ने जाे आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, उसमें सरकार की साेच में कुछ विराेधाभास दिखा. एक तरफ हम स्वदेशी काे बात करते हैं.दूसरी तरफ विभिन्न देशाें के साथ मु्नत व्यापार समझाैताेें काे आगे बढ़ा रहे हैं और उत्पादाें पर शुल्काें में कटाैती भी कर रहे है. जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हम कह रहे हैं कि हमें भारतीय प्रतिभा काे गैर-औपनिवेशिक (डी-काॅलाेनाइज) बनाना है, दूसरी तरफ हम विदेशी विश्वाविद्यालयाें काे आमंत्रित कर रहे हैं. लेकिन यदि विदेशी विश्वविद्यालयाें काे आमंत्रित कर रहे हैं. लेकिन यदि विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे, ताे वह भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षा ताे नहीं देंगे. इसलिए मेरा मानना है कि सरकार काे बजट में अपनी आर्थिक नीति बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए.

 

सरकार बार-बार यह दावा कर रही है कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए यह स्वर्णिम अवसर है. मुद्रास्फीति भी नियंत्रण में है, जीडीपी विकास दर भी बेहतर है और राजकाेषीय घाटे की स्थिति भी अच्छी है. सरकार का यह भी दावा है कि जाे थाेड़ी सी मुश्किलें हैं, वे वैश्विक अनिश्चितता और ट्रम्प के टैरिफ की वजह से हैं, अन्यथा हम तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हैं. पर मेरा मानना है कि हमारी अर्थव्यवस्था के समक्ष जाे सबसे बड़ी चुनाैती है, वह है बेराेजगारी. हमारे देश के युवाओं में और महिलाओं में बेराेजगारी की समस्या विकराल है. इससे निपटना बेहद जरूरी है. अन्यथा अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बेराेजगारी से ही गरीबी पैदा हाेती है.इसलिए हमें अपने बजट की दिशा काे बदलना हाेगा.

 

अब तक हम ज्यादा से ज्यादा पूंजी गहन क्षेत्र (कैपिटल इंटेंसिव से्नटर) काे बढ़ावा देते रहे हैं, पूंजी का इस्तेमाल ज्यादा हाेता है, जबकि हमें श्रम गहन क्षेत्राें (लेबर इंटेंसिव से्नटर) काे बढ़ावा देना चाहिए. इससे राेजगार सृजन हाेगा और बेराेजगारी से निपटने में मदद मिलेगी. राेजगार बढ़ने से गरीबी कम हाेगी और मांग बढ़ेगी, जिससे उत्पादन भी बढ़ेगा. सरकार बार-बार शिकायत कर रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश ताे बढ़ रहा है, लेकिन निजीक्षेत्र का निवेश नहीं बढ़ रहा है. जबकि निजी क्षेत्र का कहना है कि मांग कम है, इसलिए हम निवेश नहीं कर पा रहे हैं.मगर मांग ताे तभी बढ़ेगी, जब निम्न आय वर्ग के लाेगाें के हाथ में पैसा हाेगा. यदि हम मध्य आय वर्ग या उच्च आय वर्ग की आय में बढ़ाेतरी करेंगे, ताे उससे मांग नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसकाे जाे खर्च करना है, वह ताे पहले से कर ही रहा है. वह अतिरिर्नत खर्च करेगा, लेकिन निम्न आय वर्ग की आय बढ़ेगी, ताे वह अतिर्नित खर्च करेगा.

 

जिससे मांग बढ़ेगी. मांग बढ़ाने का सबसे उत्तम तरीका है कि निम्न आय वर्ग की क्रयश्नित काे बढ़ावा दें.इसका मतलब है कि आय असमानता काे कम करना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है.हाे यह रहा है कि हम जिस भी आर्थिक सुधार की बात करते हैं, वह आय असमानता बढ़ाने वाला है. उदाहरण के लिए, पिछले वर्ष बजट में आयकर में रियायत की घाेषणा की गई. हमारे देश में करीब नाै कराेड़ लाेग आयकर रिटर्न भरते हैं, उसमें से भी पांच कराेड़ लाेग शून्य कर रिटर्न भरते हैं. यानी तीन-चार कराेड़ लाेग ही हैं, जाे प्रभावी कर रिटर्न भरते हैं. इस तरह से 150 कराेड़ की आबादी में डेढ़ प्रतिशत लाेग ही आयकर देते हैं. इसलिए हमारी जाे आर्थिक नीतियां हैं, उनमें बदलाव लाना जरूरी है आर्थिक रूप से कमजाेर लाेगाें की आमदनी बढ़ाने से हमारी समस्या कम हाे सकती है.

 

 

लेकिन हमें यह ध्यान रखना हाेगा कि जिन क्षेत्राें में राेजगार सृजन की संभावना है, उसमें खर्च न घटाएं, नहीं ताे बेराेजगारी बढ़ेगी. हमें अपने बजट की प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी और पूंजी गहन क्षेत्राें के बजाय राेजगार गहन क्षेत्राें काे प्राथमिकता देनी हाेगी.पहले बड़े-बड़े हाइवे रेल प्राेजे्नट में बहुत से लाेगाें काे राेजगार मिलता था, लेकिन अब वहां ज्यादा पूंजी का इस्तेमाल हाेता है और मानव श्रम के बदले बड़ी-बड़ी मशीनाें से ही काम अधिक हाेता है. इसलिए हमें ग्रामीण राेजगार गारंटी याेजना, स्वास्थ्य, शिक्षा कृषि क्षेत्र की तरफ ज्यादा ध्यान देना हाेगा. एमएसएमई क्षेत्र भी राेजगार मुहैया कराता है, लेकिन इसमें हमें छाेटे एवं सूक्ष्म उद्यमाें काे मंझाेले उद्यमाें से अलग करना चाहिए.

-प्राे. अरुण कुमार