एआई से महिलाओं की अश्लील फाेटाे बनाने पर हाेगी सजा

 

 

 

महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन सदन में गहमागहमी का माहाैल रहा. एक ओर जहाँ सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकाें काे पारित किया, वहीं विपक्ष ने भ्रष्टाचार और सुरक्षा के मुद्दाें पर तीखे सवाल दागे. शक्ति कानून और ‘बीएनएस’ में संशाेधन काे मंजूरी भी मिली. फडणवीस ने विधानसभा में भारतीय न्यायिक संहिता (महाराष्ट्र संशाेधन) विधेयक 2026 पेश किया, जिसे बहुमत से पारित कर दिया गया. अब बलात्कार के साथ-साथ एसिड अटैक पीड़िताें की पहचान उजागर करना दंडनीय अपराध हाेगा.एआई और डीपफेक के जरिए महिलाओं की अश्लील तस्वीरें या वीडियाे प्रसारित करने काे गंभीर याैन अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खरात मामले का हवाला देते हुए कहा कि अंधविश्वास के चलते मानवीय विवेक और अंतरात्मा पूरी तरह खत्म हाे गई है.

 

यदि आपकेपास भाेंडुबाबा खरात के बारे में काेई जानकारी हाे, ताे कृपया उसे सरकार काे प्रदान करें्.मंत्री दादा भुसे ने बताया कि मिसिंग लिंक परियाेजना मई से यातायात के लिए खुल जाएगी.किसानाें के लिए गए बड़े फैसले जलगांव के किसानाें के लिए वरदान मानी जाने वाली शेलगांव बैराज इस परियाेजना काे 1407 कराेड़ रुपये की तीसरी संशाेधित मंजूरी दी गई्.इससे 9,128 हेक्टेयर भूमि सिंचित हाेगी. प्याज किसानाें की समस्याओं के लिए एक विशेष समिति गठित की गई है. वहीं ऊर्जा मंत्री मेघना बाेरदिकर ने विदर्भ के उद्याेगाें के लिए बिजली प्राेत्साहन याेजना की समीक्षा करने का भराेसा दिया. विजय वडेट्टीवार ने विदर्भ में मटर की कम पैदावार और निधि वितरण में असमानता का मुद्दा उठाया. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश अबितकर ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी नागरिकाें काे सरकारी अस्पतालाें में पूरी तरह से निःशुल्क इलाज मिलता रहेगा और भविष्य में भी किसी भी सेवा के लिए काेई शुल्क नहीं लिया जाएगा.