टैक्स फाइलिंग अब ज्यादा आसान और पारदर्शी होगी

 फाइलिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव इनकम टैक्स विभाग ने हाल ही में अपडेटेड आईटीआर फॉर्म और संशोधित यूटिलिटीज पेश की ह्‌ैं‍. इनका मुख्य उद्देश्य फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाना और करदाताओं के बीच नियमों के पालन को बेहतर बनाना है. इनकम टैक्स अधिनियम, 2025 भारत के टैक्स ढांचे में एक बड़ा सुधार माना जा रहा है, जिसका लक्ष्य टैक्स प्रशासन को आधुनिक, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना है.

इन्कम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की प्रक्रिया को अब वैेिशक बेहतरीन तरीकों और डिजिटल गवर्नेंस मानकों के अनुरूप फिर से डिजाइन किया गया है. नए आईटीआर फॉर्म में पारदर्शिता, सटीकता और अनुपालन (कम्प्लायंस) बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं

नई व्यवस्था के तहत आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और अधिक व्यवस्थित बनाया गया है. करदाताओं को अब अपनी आय के सभी स्रोतों की विस्तृत जानकारी देनी होगी इसमें कैपिटल गेन (पूंजीगत लाभ), डिविडेंड (लाभांश) और विदेशी संपत्तियाँ शामिल हैं उच्च मूल्य (हाई-वैल्यू) लेन-देन के लिए अतिरिक्त फील्ड जोड़े गए हैं इससे टैक्स ट्रैकिंग और अनुपालन (कम्प्लायंस) और मजबूत होगा.

नए आईटीआर फॉर्म में अब कई जानकारियाँ पहले से भरी हुई मिलेंगी: फॉर्म 26एएस एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) टीआईएस (करदाता सूचना सारांश) इससे मैन्युअल डेटा भरने की जरूरत कम होगी और गलतियों की संभावना भी घटेगी. इसके अलावा, फॉर्म में पहले से मौजूद वैलिडेशन नियम (जांच प्रणाली) सबमिट करने से पहले ही त्रुटियों को पकड़ लेंगे.

समय पर आईटीआर फाइल करना केवल कानूनी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि कई तरह से फायदेमंद भी है: रिफंड जल्दी मिलता है. लोन और वीजा के लिए आय का प्रमाण मिलता है जुर्माने से बचाव होता है टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ती है

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार- 59 वर्ष तक के व्यक्तियों के लिए: 2.5 लाख रुपये से अधिक आय 60-79 वर्ष (वरिष्ठ नागरिक): 3 लाख रुपये 80 वर्ष से अधिक (अति वरिष्ठ नागरिक) : 5 लाख रुपये

 सभी रजिस्टर्ड कंपनियाँ (चाहे लाभ हो या नहीं) रिफंड का दावा करने वाले करदाता विदेशी संपत्ति रखने वाले व्यक्ति विदेशी कंपनियां एनआरआई जिनकी आ00 य भारत में 2.5 लाख रुपये से अधिक है

 आईटीआर-1 (सहज): 50 लाख तक आय वाले वेतनभोगी आईटीआर-2: व्यापार आय के बिना व्यक्ति/HUF आईटीआर-3: व्यापार/पेशा करने वाले आईटीआर-4 (सुगम): अनुमानित आय वाले छोटे व्यवसाय आईटीआर-5: अन्य संस्थाएँ आईटीआर-6: कंपनियाँ (धारा 11 छूट नहीं) आईटीआर-7: विशेष संस्थाएँ/ट्रस्ट आदि

महत्वपूर्ण अंतिम तिथियाँ (डेडलाइन) आईटीआर-1 और 2: 31 जुलाई 2026 आईटीआर-3 और 4 (बिना ऑडिट): 31 अगस्त 2026 ऑडिट मामलों में: 31 अक्टूबर 2026 ट्रांसफर प्राइसिंग केस: 30 नवंबर 2026 संशोधित रिटर्न: 31 मार्च 2027 अपडेटेड रिटर्न: 31 मार्च 2031

 इन्कम टैक्स अधिनियम, 2025 भारत में एक आधुनिक और पारदर्शी टैक्स प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. नए आईटीआर फॉर्म और डिजिटल सुधार न केवल करदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाएंगे, बल्कि टैक्स प्रशासन को भी अधिक प्रभावी और वेिशसनीय बनाएंगे.  

 

- सीए

अमोल दातार

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