अनाधिकृत हाेर्डिंग की गणना हेतु फिर सलाहकार की नियुक्ति

 

 

 

शहर में अधिकृत और अनाधिकृत हाेर्डिंग कितने हैं, इसकी गणना के लिए कई बार संस्थाओं की नियुक्ति की गई. आंकड़े भी घाेषित किए गए. मनपा प्रशासन द्वारा इसकी जानकारी भी प्रकाशित की गई. इसके बावजूद एक बार फिर अनधिकृत हाेर्डिंग की गणना के लिए सलाहकार संस्था नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है.गुरुवार (16 अप्रैल) काे स्थायी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव काे मंजूरी दी गई.शहर में विभिन्न स्थानाें पर अनाधिकृत हाेर्डिंग लगाए गए हैं.लेकिन वे अधिकृत हैं या अनाधिकृत, इसकी सटीक जानकारी मनपा प्रशासन के पास नहीं हाेने की बात एक बार फिर सामने आई है. पिछले कुछ दिनाें में केवल 67 अनधिकृत हाेर्डिंग पर कार्रवाई किए जाने की जानकारी स्काई साइन विभाग द्वारा स्थायी समिति की बैठक में दी गई.

 

शहर में लगभग एक हजार से डेढ़ हजार अनाधिकृत हाेर्डिंग हाेने की जानकारी दी गई है. हालांकि इस संबंध में अधिकृत जानकारी के लिए संस्था के माध्यम से कार्य किया जाएगा.इसी बीच, शहर के अधिकृत हाेर्डिंग धारकाें पर 70 से 80 कराेड़ रुपये की बकाया राशि है. इस बकाया की वसूली के लिए मनपा द्वारा कार्रवाई की जाएगी. यह वसूली एक महीने के भीतर करने के आदेश स्थायी समिति के अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले ने स्काई साइन विभाग काे दिए हैं. हालांकि फिर से सलाहकार की नियुक्ति किए जाने से विवाद की स्थिति बनने की संभावना है.मनपा प्रशासन काे अनाधिकृत हाेर्डिंग पर कार्रवाई करने की अपेक्षा सलाहकार संस्था नियुक्त करने में अधिक रुचि हाेने की बात स्पष्ट हाे रही है. इससे यह प्रश्न उठने लगा है कि यह नियुक्ति वास्तव में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए की जा रही है या केवल सलाहकार के हित के लिए धन खर्च किया जा रहा है.