पुरंदर एयरपाेर्ट जमीन अधिग्रहण हेतु 6 हजार कराेड़ के कर्ज काे सरकार की गारंटी

 

 

 

पुणे के पुरंदर में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय एयरपाेर्ट के निर्माण की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है. जमीन अधिग्रहण के लिए आवश्यक 6,000 कराेड़ रुपये के कर्ज काे महाराष्ट्र सरकार ने अपनी वित्तीय गारंटी दे दी है. शुक्रवार काे इस संबंध में शासन निर्णय (जीआर) जारी कर दिया गया, जिससे पिछले कई महीनाें से अटका हुआ भूमि अधिग्रहण का कार्य अब गति पकड़ेगा.पुरंदर एयरपाेर्ट के लिए लगभग 3,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. राज्य मंत्रिमंडल ने इसके लिए महाराष्ट्र औद्याेगिक विकास महामंडल (एमआईड़ीसी) काे मुख्य कर्जदार के रूप में अधिकृत किया है. एमआईड़ीसी यह कर्ज सिडकाे या अन्य वित्तीय संस्थानाें से प्राप्त करेगा.राज्य सरकार द्वारा दी गई यह गारंटी अगले एक साल तक वैध रहेगी.हिस्सेदारी का गणित इस प्रकार हालांकि मुख्य कर्जदार एमआईड़ीसी है, लेकिन इस कर्ज की अदायगी में चार प्रमुख संस्थाएं अपना याेगदान देंगी. इसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी सिडकाे 51%, एमएड़ीसी (महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी) 19%, एमआईड़ीसी 15% एवं पीएमआरड़ीए 15% की हिस्सेदारी रहेंगी.