मंत्रियाें की हवाई यात्रा पर राेक, सीएम की मंजूरी अनिवार्य

 

 

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी द्वारा देशवासियाें से ईंधन बचाने के लिए मितव्ययी हाेने की अपील के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने इसका कड़ाई से पालन शुरू कर दिया है.अब राज्य के मंत्रियाें काे सरकारी विमान का उपयाेग करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लिखित अनुमति लेनी हाेगी. राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया कि प्रशासन काे स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि काेई भी मंत्री मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना विमान का उपयाेग नहीं कर सकेगा. मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव ने वैश्विक ईंधन आपूर्ति श्रृंखला काे बाधित कर दिया है, और इसका असर अब भारत में भी महसूस किया जा रहा है.इसी पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी ने देशवासियाें से पेट्राेल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है. बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की अपील के जवाब में राज्य सरकार ने उपराेक्त निर्णय लिया है. बावनकुले ने कहा, अगर मुझे कहीं अत्यावश्यक जाना हाेता है, ताे मैं विमान का इस्तेमाल करता हूं्. मैं साल में सिर्फ चार-पांच बार ही विमान से यात्रा करता हूं, जब काेई जरूरी काम हाेता है.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए वे विमान का इस्तेमाल करते हैं. अब मुख्यमंत्री ने सभी काे निर्दे श दे दिया है कि मंत्री मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना विमान का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. साथ ही, मेरी ज्यादातर ैठकें ऑनलाइन हाेती हैं. मैं जिला कलेक्टर या अधिकारियाें काे फाेन नहीं करता. मैं ऑनलाइन बैठकाें के जरिए फैसले लेता हूं्.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देशाें का पालन करते हुए, मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियाें ने भी अपने-अपने विभागाें में बदलाव शुरू कर दिए हैं. मंत्री नितेश राणे ने मत्स्य विकास एवं बंदरगाह विभाग काे महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. इस विभाग की सभी बैठकें अब आमने-सामने हाेने केबजाय ऑनलाइन आयाेजित की जाएंगी.इससे अधिकारियाें के यात्रा खर्च और समय की बचत हाेगी. बैठक के अलावा, नितेश राणे ने परिवहन के साधनाें में भी बदलाव के आदेश दिए हैं. उन्हाेंने विभाग के अधिकारियाें काे पेट्राेल और डीजल वाहनाें के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनाें (ईवी) का उपयाेग करने का निर्देश दिया है.माना जा रहा है कि इससे ईंधन की लागत कम हाेगी और पर्यावरण के अनुकूल कार्याें काे बढ़ावा मिलेगा.