बचत की शुरुआत सरकार को खुद से करनी चाहिए

आम लोगों का कहना है कि आप हमें ‌‘शेयर कार‌’ इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं, जबकि हम अपने खर्च से पेट्रोल भर रहे हैं, वह भी उस रकम से जिस पर हमने पहले ही 35% टैक्स चुकाया है. वहीं दूसरी ओर, आप हमारे द्वारा भरे गए उसी 35% टैक्स के पैसे से अपना पेट्रोल भर रहे हैं. तो सरकार को इन सब बातों पर विचार करना चाहिए ना, कि दूसरों को सुधारने की सलाह देने से पहले खुद में सुधार करना जरूरी है. बड़े बड़े कार्यक्रमों में 200-200 लोगों के प्रतिनिधिमंडल या मंत्रियों के साथ विदेशों के दौरों पर जाने पर रोक लगाने की जरुरत है. इतने बड़े सम्मेलनों की क्या जरुरत है..? यह सब भी तो ऑनलाइन वेबिनार के जरिए हो सकता है.  

 जनता की सरकार से अपील है कि यदि देश में भ्रष्टाचार को छह महीने के लिए भी रोकने की हिम्मत दिखाई जाए, तो देश को पांच साल आगे ले जाया जा सकता है. मंत्रियों और राजनीतिक नेताओं के लिए इस्तेमाल होने वाले महंगे वाहनों के बड़े काफिलों को कम करके भी पेट्रोल और डीजल की बड़ी बचत की जा सकती है. सरकार को पहले खुद से शुरुआत करनी चाहिए. ये जो सोना-चांदी व्यवसाय है, सिर्फ उनके साथ ही ऐसा क्यों..? बाकी भी तो कई बिजनेस हैं ही. आज आईपीएल में क्या चल रहा है..? वहां आप कुछ नहीं बोलते. आईपीएल में आज जो करोड़ों रुपये आप खर्च कर रहे हैं, क्या वहां फॉरेन करेंसी (विदेशी मुद्रा) का मामला नहीं है..? जो विदेशी खिलाड़ी लिए हैं, क्या उन्हें आपने रुपयों में भुगतान किया है..? अगर लोग साल भर सोना नहीं खरीदेंगे, तो दुकानों की किस्तें कौन भरेगा और कर्मचारियों को वेतन कौन देगा..? क्या सरकार इसके लिए तैयार है..? क्या कोई प्रधानमंत्री को इन बातों से अवगत कराएगा..? जिनका व्यवसाय बंद होने वाला है, क्या उन्हें यह सब झेलना मुमकिन होगा..?

  

 

 

सामान्य लोग गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में पैसा निवेश करते हैं. इन ईटीएफ में निवेश किए गए पैसों के लिए म्यूचुअल फंड का यह मैंडेट होता है कि उन्हें उन पैसों से अंडरलाइंग एसेट, यानी गोल्ड और सिल्वर ही खरीदना चाहिए. इसके बाद, निवेश की गई राशि के बराबर गोल्ड और सिल्वर खरीदा जाता है. यदि सरकार ईटीएफ के नए निवेश पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा देती है कि-अभी जो निवेश किया जा चुका है वह ठीक है, लेकिन यदि कोई उससे बाहर निकलना चाहता है तो केवल बाहर निकलने की अनुमति होगी, नया निवेश नहीं किया जा सकेगा. या तो जो लोग बाहर निकलेंगे उनका सोना बाजार में आएगा, यानी नया इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह पहले से ही इम्पोर्ट हो चुका है. नया निवेश नहीं होगा, इसलिए उसके लिए नई खरीदारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ईटीएफ में जो सोना आता है, वह पूरी तरह से अलग हो जाता है. वह बाजार में नहीं आता, उसके गहने नहीं बनते और न ही कुछ और होता है, उल्टा उसका दबाव सीएडी पर पड़ता है. गहने तो बनने ही वाले हैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी बेटी की शादी है, तो आज बेटी को ले जाओ, मैं गहने अगले साल भेज दूंगा. मुझे बेटी और गहनों को एक साथ ही विदा करना पड़ता है. मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा, मान लीजिए किसी की शादी की 50वीं सालगिरह है और पति ने अपनी पत्नी से वादा किया है कि इस 50वीं सालगिरह पर मैं तुम्हें एक गहना बनवाकर दूंगा. लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर अगर पति इसे एक साल के लिए टाल दिया और बाद में वह (पत्नी) रही ही नहीं तो..? इसलिए, जो चीजें जिस समय होनी चाहिए, उन्हें उसी समय करना जरूरी है. तो फिर, एक साल तक गहने मत खरीदो - यह बेतुका तर्क आखिर किसने लगाया..? हम गहने खरीदेंगे किस पैसे से..? हम 35% टैक्स भरे हुए पैसे से गहने खरीदने वाले हैं. 12% इंपोर्ट ड्यूटी भरे हुए सोने से गहने बनवाएंगे और उस पर 3% जीएसटी भी भरेंगे. आरबीआई ने रुपया और डॉलर का जो भी मूल्य तय किया है, उसी दर पर हम डॉलर खरीदकर उससे सोना खरीदेंगे. इतना सब कुछ सरकार को देने के बाद भी अगर आप कहते हैं कि हमें सोना नहीं खरीदना चाहिए, तो फिर इससे अच्छा है कि आप पुराना वाला ‌‘गोल्ड कंट्रोल एक्ट‌’ ही वापस ले आइए. यह लोगों का पैसा है और इतने बड़े पैमाने पर टैक्स वसूलने के बाद भी, अगर सरकार लोगों को यह बताने वाली हैं कि हमें इसे कैसे खर्च करना चाहिए, तो फिर लोगों के इतनी मेहनत करके पैसे कमाने का फायदा ही क्या है..? और इतने दिनों से जो सरकार ढोल पीट रही थी कि मुमकिन है. अब तक जो नहीं हुआ वह हुआ और भारत का फॉरेक्स रिजर्व (विदेशी मुद्रा भंडार) उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, तो वह सारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, वह विदेशी संस्थागत निवेशक के निवेश और उनके द्वारा यहां किए गए कर्ज के निवेश का हिस्सा है. वह कभी भी बाहर जा सकता है. वह निर्यात से कमाया हुआ पैसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से उसका इस्तेमाल कर सकूं. तो क्या आपको इतने दिनों तक इस बात का होश नहीं था, जो अब अचानक आ गया है..? इतने दिनों तक क्रेडिट लेते समय तो बहुत अच्छा लगा न कि हाइएस्ट फॉरेक्स रिजर्व, लाइफ टाइम हाइएस्ट एफएक्स रिजर्व वगैरा वगैरा. इसलिए, केवल ईटीएफ पर भी यदि वे प्रतिबंध लगाते हैं, तो वह पर्याप्त होगा. दूसरी बात यह है कि ईटीएफ के पास जो सोना जमा है, उसे गोल्ड मेटल लोन के रूप में बैंकों के माध्यम से उपयोग में लाया जा सकता है. साथ ही आरबीआई के पास जो 800 टन सोना पड़ा है, जिसके लिए पहले ही विदेशी मुद्रा का भुगतान किया जा चुका है, यदि उसे जीएमएलके रूप में उपयोग में लाया जाए, तो हमारे पास इतना सोना है कि लगभग डेढ़ साल तक सोने का आयात करने की आवश्यकता नहीं होगी. आरबीआई जो सोना जीएमएल के रूप में देगी, वह बैंक के पास वापस आ जाएगा, इसलिए इससे रिजर्व बैंक को कोई नुकसान नहीं होगा. साथ ही, चूंकि बैंक इस सोने की बिक्री नहीं करेगा, इसलिए उनके फॉरेक्स रिजर्व को सुरक्षित रखने के उद्देश्य को कोई खतरा नहीं पहुंचता है. अतः, सर्राफा व्यवसाय को खत्म करनाजिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है और जिसका जीडीपी ( में 7% हिस्सा है - उस इंडस्ट्री को आप अचानक कह रहे हैं कि व्यापार बंद कर दें; यह किसी भी लिहाज से तर्कसंगत नहीं है. -अमित मोडक, वरिष्ठ कमोडिटी एक्सपट