याैन शाेषण के आराेपियाें काे पैराेल न दें : फडणवीस

 

 

 

पुणे के नसरापुर रेप और मर्डर केस से पूरे राज्य में गुस्सा है, वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाॅ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट काे साफ निर्देश दिए हैं कि सेक्सुअल अब्यूज के आराेपियाें काे पैराेल न दी जाए.उन्हाेंने कहा कि सेक्सुअल एब्यूज के मामलाें में 80 से 90 प्रतिशत आराेपी एक ही जुर्म के लिए गिरफ्तार हाेते हैं और पैराेल पर रिहा हाे जाते हैं.इसके बाद वे फिर से वही जुर्म करते हैं.इसलिए इन आराेपियाें काे पैराेल न दी जाए.पुणे के भाेर तहसील के नसरापुर में एक चाैंकाने वाली घटना हुई है, जहां एक 65 साल के आदमी ने 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया और उसे पत्थर से कुचलकर मार डाला.इस घटना से महाराष्ट्र में हंगामा मच गया है. इसी बैकग्राउंड में, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार काे कैबिनेट मीटिंग में लाॅ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट काे यह निर्देश दिए.

 

उन्हाेंने कहा कि सेक्सुअल एब्यूज के मामलाें में 80 से 90 प्रतिशत आराेपी एक ही जुर्म के लिए गिरफ्तार हाेते हैं और पैराेल पर रिहा हाे जाते हैं. पैराेल पर रिहा हाेने के बाद वे फिर से वही जुर्म करते हैं. सरकार ने 2014 से 2019 के बीच इस बारे में एक कानून बनाया था. वह कानून 2-3 साल तक चला. लेकिन समय के साथ काेर्ट ने उस कानून काे रद्द कर दिया.आदिवासी बच्चाें की पढ़ाई-लिखाई में तरक्की के लिए ज़रूरी फैसला.एक एनजीओ के 5 प्राइमरी और 19 सेकेंडरी मदद वाले आश्रम स्कूलाें काे अपग्रेड करना. इसके लिए ज़रूरी पाेस्ट बनाने और ज़रूरी खर्च का इंतज़ाम करने की मंज़ूरी दी गयी. पहाड़ी और दूर-दराज़ के इलाकाें में आदिवासी बच्चाें की पढ़ाई में तेज़ी लाई जाएगी.