महाराष्ट्र देश का एआई हब बनेगा : फडणवीस

 

 

 

राज्य सरकार ने महाराष्ट्र काे देश का एआई हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया. 29 अप्रैल काे कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसले के मुताबिक, इलेक्ट्राॅनिक्स, इन्फाॅर्मेशन टेक्नाेलाॅजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पाॅलिसी2026 पर सरकारी फैसला जारी किया.इस पाॅलिसी के तहत, टेक्निकल सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 1.25 कराेड़ रुपये का स्पेशल ग्रांट दिया गया है और अगले 5 सालाें में राज्य में 10,000 कराेड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट और 1.5 लाख नाैकरियाें का टारगेट रखा गया है.इस पाॅलिसी में न सिर्फ इंडस्ट्रियल प्राेग्रेस, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी और मराठी भाषा के डिजिटल विस्तार पर भी खास जाेर दिया गया है.

 

मराठी भाषा और आदिवासी बाेलियाें में वाॅयस इंटरफेस एआई कंपनियाें काे 10 साल के लिए बिजली के चार्ज में पूरी छूट और 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी. इंडस्ट्रीज़ काे 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी भी दी जाएगी.मराठी भाषा की डिजिटल शान : एआई टेक्नाेलाॅजी काे आम लाेगाें तक पहुंचाने के लिए मराठी और राज्य की आदिवासी बाेलियाें में वाॅयस इंटरफेस और डेटासेट बनाने काे प्राथमिकता दी जाएगी.5,000 छाेटी इंडस्ट्रीज़ काे एआई टेक्नाेलाॅजी अपनाने के लिए 20 प्रतिशत सब्सिडी (ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपये) दी जाएगी.यह भी कहा गया है कि राज्य के 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाकर टेक्नाेलाॅजी का डीसेंट्रलाइज़्ड डेवलपमेंट किया जाएगा.