केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के प्याज किसानाें के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है, जाे कीमताें में उतार-चढ़ाव काे लेकर हमेशा अनिश्चित रहते हैं. केंद्रीय उपभाेक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने महाराष्ट्र में रबी 2026 के लिए प्याज की सरकारी खरीद के लिए न्यूनतम गारंटीकृत खरीद मूल्य 1,730 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है.इस बारे में उपभाेक्ता मामले विभाग के काॅस्टिंग सेल ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है.यह नई कीमत आज से यानी से शनिवार से लागू हाेगी.पिछले कुछ दिनाें से प्याज की कीमत काे लेकर किसानाें में चिंता का माहाैल है.
एक तरफ, चूंकि प्राइवेट मार्केट कमेटियाें काे सरकारी रेट के मुकाबले प्याज के ज्यादा दाम मिल रहे हैं और नाफेड की शर्तें भी दबाव वाली हैं, इसलिए प्याज उत्पादकाें ने सचमुच सरकारी खरीद से मुंह माेड़ लिया है.इस बीच, उत्पादन लागत और बाजार के उतार-चढ़ाव काे देखते हुए सरकार के स्तर से लगातार सही गारंटीकृत कीमत की मांग की जा रही है.केंद्र सरकार ने राज्य के प्याज किसानाें के लिए एक राहत भरा फैसला लिया है, जाे कीमताें में उतार-चढ़ाव काे लेकर हमेशा अनिश्चित रहते हैं. केंद्रीय उपभाेक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राज्य में रबी के लिए प्याज की सरकारी खरीद के लिए न्यूनतम गारंटीकृत खरीद मूल्य 1,730 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है. इस बारे में उपभाेक्ता मामले विभाग के काॅस्टिंग सेल ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है. यह नई कीमत शनिवार से लागू हाेगी.पिछले कुछ दिनाें से प्याज की कीमत काे लेकर किसानाें में चिंता का माहाैल था.