वाेटर लिस्ट में सुधार के पहले वर्ष में 6 कराेड़ नाम हटाए

 

 

 

वाेटर लिस्ट में सुधार के पहले वर्ष में 6 कराेड़ नाम हटाए गये. नाम काटे गए लाेगाें काे राज्याें की कल्याणकारी याेजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा. विपक्ष लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुआ है.सुप्रीम काेर्ट द्वारा चुनाव आयाेग की प्रक्रिया काे वैधानिक बताने से 19 राज्याें और केंद्र शासित प्रदेशाें में SIR जारी है.वाेटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (एसआईआर) का एक साल पूरा हाे गया है. इस प्रक्रिया के तहत अब तक लगभग 6 कराेड़ वाेटराें के नाम हटाए जा चुके हैं.इस प्रक्रिया काे लेकर विपक्ष और चुनाव आयाेग के बीच तनातनी हुई थी, लेकिन सुप्रीम काेर्ट द्वारा इसकी संवैधानिक वैधता काे सही ठहराए जाने के बाद यह प्रक्रिया 19 राज्याें और केंद्रशासित प्रदेशाें में जारी है.

 

विधानसभा चुनावाें से पहले, पिछले साल 24 जून काे बिहार में पायलट एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई थी. बिहार एसआईआर के बाद, विपक्ष और एक्टिविस्ट के आराेपाें के बीच, वाेटर्स लिस्ट में करीब 65 लाख लाेगाें की कटाैती की गई थी. आराेप था कि चुनाव अधिकारी बीजेपी के कहने पर डाॅक्यूमेंट्स की कमी की वजह से लाेगाें काे वाेट देने से राेकने के लिए काम कर रहे हैं.मार्च में, सुप्रीम काेर्ट ने एकमत से एसआईआर करने में चुनाव आयाेग की संवैधानिक वैधता काे सही ठहराया. पश्चिम बंगाल और बिहार में जिन लाेगाें के नाम एसआईआर के दाैरान हटा दिए गए थे,