भाजपा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटिल ने कहा कि मराठा आरक्षण के लिए एक सेल का गठन किया जाएगा और आरक्षण, कुनबी जाति प्रमाण पत्र, जाति सत्यापन प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजाें से संबंधित रिकाॅर्ड खाेजने में नागरिकाें की सहायता के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा.विखे-पाटिल ने कहा कि प्रमाण पत्र से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए जल संसाधन मंत्री के कार्यालय में एक हेल्पलाइन नंबर (9326562815) शुरू किया गया है, जिस पर कार्यालयीन समय के दाैरान संपर्क किया जा सकता है. विखे-पाटिल जल संसाधन मंत्री (गाेदावरी और कृष्णा बेसिन विकास निगम) और मराठा आरक्षण उपसमिति के अध्यक्ष हैं. हाल ही में मराठा आरक्षण उप-समिति की बैठक हुई.
विखे-पाटिल के अलावा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, उद्याेग मंत्री उदय सामंत, लाेक निर्माण मंत्री शिवेंद्रसिंह भाेसले, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल, बागवानी मंत्री भरत गाेगावले, राहत एवं पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव-पाटिल, विधायक प्रसाद लाड, आर्थिक पिछड़ा विकास निगम के अध्यक्ष नरेंद्र पाटिल, विधि एवं न्याय विभाग के प्रधान सचिव दिलीप घुमरे, प्रधान सचिव (गृह) अनूप कुमार सिंह, पुणे संभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले, सतारा कलेक्टर संताेष पाटिल, सारथी के प्रबंध निदेशक महेश पाटिल, अन्नासाहेब पाटिल आर्थिक पिछड़ा विकास निगम के प्रबंध निदेशक विजयसिंह देशमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.मराठा आरक्षण के मुद्दे पर किए गए वादाें काे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सभी विभागाें काे प्रशासनिक स्तर पर समन्वित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए्. उन्हाेंने कहा, अधिकारियाें काे गंभीरता से काम करना चाहिए ताकि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर निर्णय संवेदनशीलता से लिए जाएं्. समय आने पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियाें के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.