36 लाख किसानाें काे कर्जमाफी में राहत कैबिनेट बैठक में 50 हजार रुपये की सीमा समाप्त करने का लिया महत्वपूर्ण फैसला

मुंबई, 14 जुलाई (वि.प्र.) राज्य सरकार ने मंगलवार काे राज्य में किसानाें, बुनियादी ढांचे और शहरी विकास काे बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में 14 जुलाई काे हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 8 अत्यंत महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी निर्णय लिए गए हैं. इस बैठक में लिए गए निर्णयाें से लाखाें किसानाें काे सीधा लाभ मिलेगा. राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य में कृषि क्षेत्र काे मजबूत करना, किसानाें काे कर्ज से मुक्ति दिलाना और बुनियादी ढांचे का विकास करना है.

 

महागठबंधन सरकार ने इस नीति पर विशेष जाेर दिया है.

 

विशेष रूप से, किसानाें काे केंद्र में रखते हुए ऋण माफी के मानदंडाें में किए गए बदलाव और अनुसूचित जनजाति निगम स्थलाें के विकास के निर्णय राज्य की अर्थव्यवस्था काे नई दिशा देंगे.

 

बैठक में लिए गए 8 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय पालघर जिले के दहानू तालुका के माैजे दपचारी में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक कृषि बाजार स्थापित किया जाना है. इसके लिए डेयरी परियाेजना की 558.43 हेक्टेयर भूमि महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन निगम काे साैंपने की मंजूरी दे दी गई है. इससे पालघर और ठाणे क्षेत्राें के किसानाें काे विश्व स्तरीय विपणन सुविधाएं प्राप्त हाेंगी.

 

फसल ऋण में किसानाें काे बड़ी राहत: पुण्यश्लाेक अहिल्यादेवी हाेल्कर शेतकरी कर्जमुक्ति याेजना- 2026 के मानदंडाें में बड़ा संशाेधन किया गया है. 2029 की ऋण माफी याेजना में लगभग 13 लाख किसानाें के लिए निर्धारित 50 हजार रुपये की सीमा काे समाप्त कर दिया जाएगा और उन्हें नियमित ऋण माफी दी जाएगी. साथ ही, 2026-27 में नियमित पुनर्भुगतान की शर्त समाप्त हाेने से राज्य के लगभग 23 लाख किसानाें काे प्राेत्साहन लाभ मिलेगा.

 

राज्य में नगर निगमाें, नगर पालिकाओं और नगर पंचायताें काे आय उत्पन्न करने के नए तरीके खाेजने में सक्षम बनाने के लिए संपत्तियाें के लिए एक मुद्रीकरण नीति काे मंजूरी दी गई है. शहरी चुनाैती निधि : शहराें में गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के निर्माण के लिए राज्य में केंद्र सरकार द्वारा प्रायाेजित शहरी चुनाैती निधि अभियानफ काे लागू करने का निर्णय लिया गया है. बीड स्पाेर्ट्स काॅम्प्लेक्स के लिए धनराशि: बीड जिला स्पाेर्ट्स काॅम्प्लेक्स के आधुनिकीकरण के लिए 24.95 कराेड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इसमें सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, विभिन्न खेल मैदान और एक छात्रावास शामिल हैं. महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम (एसटी) के अंतर्गत राज्य भर के जिलाें, तालुकाें और ग्रामीण क्षेत्राें में पीपीपी आधार पर अतिरिक्त स्थान और बस स्टैंड विकसित करने की मंजूरी दे दी गई है.