अधिकतर लड़कियां 18 उम्र से कम में ही विवाहिता क्यों?

सरकारी हस्तक्षेप माैजूद है, लेकिन वे सतह तक ही सीमित है. साल 2023 में अधिकारियाें ने दावा किया कि 1,500 बाल विवाहाें काे राेका गया और लगभग 900 एफआईआर दर्ज की गईंर्. लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि अधिकांश विवाह अब भी रिकाॅर्ड में नहीं आते. इस क्षेत्र में बाल विवाह भूख, कर्ज व अनिश्चितता से निपटने की कठाेर रणनीति है. जलवायु परिवर्तन इस चक्र काे और तेज करता है.मैदान के आंकड़े भले ही अधूरे हाेें. लेकिन परिणाम स्पष्ट हैं. लड़के परिवार की मदद करने के लिए स्कूल छाेड़ देते हैं. लड़कियां घरेलू श्रम, जल्दी गर्भधारण, स्वास्थ्य जाेखिम और सीमित गतिशीलता के चक्र में फंस जाती हैं . सर्वेक्षण के मुताबिक 73.3 प्रतिशत विवाहित लड़कियां अन्य जिलाें में पलायन करती हैं. अ्नसर अजनबी समुदायाें में बिना यह सुनिश्चित किए कि उनके पति की मंशा या पृष्ठभूमि सुरक्षित भी है. गरीबी और सामाजिक हाशिए पर रहने वाले समुदाय इस संकट काे और गहरा कर देते हैैं. अनुसूचित जाति/ जनजाति के लाेगाें के घराें में 44 प्रतिशत बाल विवाह की दर दिखती है. केनिंग के चिन्मय रे कहते हैं. कन्याश्री जैसी याेजनाएं इन द्वीपाें तक नहीं पहुंच पाती. प्रशासनिक बाधाएं, कड़ा दस्तावेजीकरण और राजनीतिक उपेक्षा हाशिए पर रहने वाले परिवाराें काे लाभ नहीं दिलाती. प्रवर्तन की कमी बच्चाें काे असुरक्षित छाेड़ देती है और पीड़िताें काे मदद नहीं मिलती.
टेरेसडेस हाेमस के सर्वेक्षण के अनुसार सुंदरबन की दाे तिहाई बालिकाएं अपनी शादी काे पिछले आपदाओं सेें जाेड़ती हैं.
स्कूल तटबंधाें के साथ-साथ टूटते है. माैसुनी काेऑपरेटिव स्कूल, द्वीप का एकमात्र माध्यमिक विद्यालय, चिंता बढ़ाने वाली ड्राॅपआउट दर का गवाह हैं. प्र्रधानाध्यापक विनय शि बताते है कि पिछले दाे वर्षाें में 14-18 वर्ष के लगभग 15-20 प्रतिशत छात्र स्कूल छाेड़ चुके है. तुफानाें,गरीबी और जिम्मेदारियाें के दबाव में. मत्स्य और आजीविका विशेषज्ञ डाॅ. अनिमेष राय कहते हैं. आय बढ़ी नही.नावें कम हैं और बाल विवाह दरवाजे पर खड़ा है. - अमरेंद्र किशाेर