महाराष्ट्र में नया कृषि कानून लागू करने का आदेश वापस
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राज्य सरकार में सहयाेगी कांग्रेस के दबाव में झुकी उद्धव सरकार
कांग्रेस की तरफ से कैबिनेट बैठक के बहिष्कार की धमकी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार काे नए कृषि कानून लागू करने का अगस्त महीने में दिया अपना आदेश वापस ले लिया है.
राज्य सरकार में सहयाेगी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की तरफ से महाराष्ट्र में कृषि कानूनाें का विराेध कर इन बिलाें काे किसान विराेधी कहने के बाद उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली सरकार कृषि सुधार कानूनाें काे लागू करने काे लेकर असमंजस में है. पिछले हफ्ते, महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने ऐलान किया था कि, राज्य सरकार कृषि सुधार कानूनाें काे राज्य में लागू नहीं करेगी. वेणुगाेपाल ने कहा कि, यह अनुच्छेद इन ‘कृषि विराेधी एवं राज्याें के अधिकार क्षेत्र में दखल देने वाले केंद्रीय कानूनाें’ काे निष्प्रभावी करने के लिए राज्य विधानसभाओं काे कानून पारित करने का अधिकार देता है.
वर्तमान में पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकारें हैं. महाराष्ट्र और झारखंड में वह गठबंधन सरकार का हिस्सा है. वेणुगाेपाल ने दावा किया, राज्य के इस कदम से कृषि संबंधी तीन कानूनाें के अस्वीकार्य एवं किसान विराेधी प्रावधानाें काे दरकिनार किया जा सकेगा. इन प्रावधानाें में न्यूनतम समर्थन मूल्य काे खत्म करने और एपीएमसी काे बाधित करने का प्रावधान शामिल है. महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थाेरात ने इससे पहले दावा किया था कि, सभी तीनाें सत्ताधारी दलाें ने बिलाें का विराेध किया है. पार्टियाें काे इस मुद्दे काे कैबिनेट बैठक में उठाना था, जाे आज आयाेजित हाे रही है.
हाल में ही कृषि सुधार से जुड़े कानून- कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक- 2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझाैता और कृषि सेवा पर करार विधेयक- 2020 काे संसद से पास किया गया. राष्ट्रपति रामनाथ काेविंद ने रविवार काे इन विधेयकाें काे मंजूरी प्रदान कर दी, जिसके बाद ये कानून बन गए हैं. विपक्षी दलाें की तरफ से संसद के ऊपरी सदन में इस बिल के खिलाफ भारी हंगामा देखने काे मिला. उसके बाद से ही, विपक्षी दलाें और कई किसानाें संगठनाें की तरफ से इन कानूनाें के विराेध में देशभर में प्रदर्शन किया जा रहा है.