१४ अप्रैल तक बिजली सप्लाई को खंडित न किया जाय - नितीन राउत

बिजली सप्लाई एक अत्यावश्यक सेवा है. महावितरण के अधिकारी व कर्मचारी महाराष्ट्र में बिजली की अबाधित और सुचारू सप्लाई के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है.इस कठिन परिस्थिति में भी उत्कृष्ट काम करने वाले कर्मचारियों को महावितरण की तरफ से इनाम देकर सम्मानित किया जाए और इस लॉकडाउन कालावधि में अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए तुरंत सुविधाएं जुटाने के लिए ऊर्जा मंत्री डॉ. नितिन राउत द्वारा महावितरण के अध्यक्ष और जनरल मैनेजर को आदेश दिया गया.

 

इसके अनुसार वेतन ग्रुप ३ और ४ के टेक्निकल / नॉन टेक्निकल कर्मचारी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर खरीदने के लिए १००० रुपए एडवांस में देने के लिए कहा है. यह पैसा अप्रैल २०२० के वेतन में अथवा तुरंत अदा किया जाए. ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क न हो इसलिए मीटर रीडिंग, बिजली के बिल का वितरण, बिजली के बिल भरने का केंद्र, बिजली की चोरी रोकने की मुहिम तथा बिजली सप्लाई रोकने आदि की प्रक्रिया को रोक दिया गया है. अति आवश्यक होने के सिवाय १४ अप्रैल २०२० तक रखरखाव व दुरुस्ती के लिए बिजली की सप्लाई को खंडित न किया जाए.

 

सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने मुख्यालय में ही रहें व आवश्यकतानुसार फोन द्वारा संपर्क में रहते हुए अत्यावश्यक सेवा के लिए कर्मचारी से संपर्क करें. साथ ही सभी लोग अपना परिचय-पत्र अपने साथ रखें व गणवेश में रहें. कर्मचारी अत्यावश्यक सेवा में होने का पत्र संबंधित अधिकारी द्वारा दिए जाने की व्यवस्था तुरंत की जाए. जिससे जमावबंदी के दौरान कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार आने-जाने में दिक्कत नहीं हो. कर्मचारियों के लिए आवश्यकतानुसार आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था भी की जाए. उनके बाइक पर अत्यावश्यक सेवा, महाराष्ट्र शासन उपक्रम महावितरण का बोर्ड लगाया जाए.

 

जो कर्मचारी दूसरे शहर से आते हों उनके रहने-खाने की व्यवस्था कंपनी के गेस्ट हाउस में की जाए. कर्मचारी के साथ बिजली के ग्राहकों द्वारा मारपीट किये जाने की स्थिति में संबंधित एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर सम्बंधित सीनियर पुलिस ऑफिसर से संपर्क करें और कर्मचारी की मदद करें. बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम बंद किया जाए साथ ही सरकारी कार्यालयों में ५ प्रतिशत तक की उपस्थिति हो इस बात का ध्यान रखा जाए. सभी प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को अगले आदेश तक स्थगित किया जाए. सभी कर्मचारियों का वेतन निर्धारित समय पर किया जाए. साथ ही मार्च महीने में रिटायर होने वाले कर्मचारियों के सेटलमेंट की रकम तुरंत अदा की जाए.