केंद्र ने राज्य सरकार को २८,१०४ करोड दिए : फडणवीस

AajKaAanad    27-May-2020
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पूर्व सीएम ने दावा करते हुए कहा- मदद न दिए जाने का आरोप झूठा
 
कोरोना से संघर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा हजारों करोड की सहायता मिलने के बावजूद राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है. यह आरोप विपक्षी नेता देवेंद्र फडणवीस ने लगाया. कोरोना एवं लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की सराहना भी की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य सरकार को २८,१०४ करोड रुपए की मदद दी गई. यह राशि किन काङ्र्मों पर खर्च करने के लिए दी गई, यह जानकारी फडणवीस ने फेसबुक लाइव के जरिए दी. उन्होंने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र सरकारर द्वारा केंद्र सरकार से कोई मदद प्राप्त न होने का आरोप सरासर झूठा है.
 
उन्होंने कहा- महम राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं कर रहे हैं.. हम राज्य में बीजेपी सरकार के गठन का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं.. हम  सिर्फ कोरोना से संघर्ष पर ध्यान दे रहे हैं.. हम सरकार से झगडा नहीं, सिङ्र्क सरकार की नींद तोडने का प्रयास कर रहे हैं.. केंद्र द्वारा राज्य को किस स्वरूप में और कितनी मदद दी गई, इसकी मेने खुद स्टडी की है. कई नेता राज्य सरकार के पास पैसे न होने का दिखावा करते हुए योजनाएं बनाने में असमर्थता जता रहे हैं.. '
 
इस विषय में द्वितीय महायुद्ध एवं यूरोप का उदाहरण देते हुए फडणवीस ने कहा- मदूसरे महायुद्ध के दौरान उद्योग पूरी तरह समाप्त हो गए थे. संबंधित देशों के पास कुछ भी नहीं बचा था. इस स्थिति से उबरने के लिए यूरोप ने नए टै्नस के जरिए नहीं बल्कि कर्ज के जरिए यूरोप को नए सिरे से विकसित किया. था.राज्य सरकार द्वारा जीएसटी कले्नशन व उद्योग बंद होने का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में कुछ नहीं किया जा सकता. ऐसी स्थिति में राज्य सरकार भी जीएसटी पर आश्रित न रहते हुए  ' बोल्ड निर्णयफ ले. केंद्र सरकार ने इसके लिए कर्ज की व्यवस्था की है. अन्य राज्य इस व्यवस्था का लाभ उठा रहे हैं.. महाराष्ट्र सरकार को भी कर्ज लेकर अर्थव्यवस्था में सुधार का प्रयास करना चाहिए.'
 
राज्य सरकार १ लाख ६० हजार करोड का कर्ज ले सकती है फडणवीस ने कहा- मकेंद्र सरकार ने जिन राज्यों को जीएसटी नहीं मिलता उनके लिए कर्ज उपलब्ध कराया है. भारतीय रिजर्व ब।लशपीं;क ने भी इस योजना को मंजूरी दी है. इस योजना के अनुसार राज्य सरकारें अपने जीडीपी की तुलना में ५% कर्ज ले सकती हैं.. देश में कुल जीडीपी का ५% हिस्सा १० लाख करोड रुपए से ज्यादा होता है. इसमें महाराष्ट्र का हिस्सा १५% है. इसके अनुसार महाराष्ट्र सरकार १ लाख ६० हजार रुपए का कर्ज ले सकती है. कर्ज की अदायगी हेतु सरकार की योजनाएं एवं फाइनेंस कमीशन हैं.. इस बात को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार को कुछ 'बोल्ड निर्णयफ लेने होंगे.'