लॉकडाउन पर आज से कडाई से अमल शुरू

 

 

 

कोरोना के संकट ने सभी को परेशान कर दिया है. पुणे और पिंपरी-चिंचवड परिसर में संक्रमितों की संख्या लगातार बढने से फिर से लॉकडाउन का विकल्प चुना गया है. सोमवार की रात से लॉकडाउन पर कडाई से अमल शुरू किया गया है. पुणे और पिंपरी-चिंचवड परिसर के साथ ही जिले के कुछ इलाकों में भी लॉकडाउन जारी रहेगा. घरों से बाहर नहीं निकलने की लोगों से अपील की गई है. लॉकडाउन पर कडाई से अमल करने पुणे पुलिस, पिंपरी-चिंचवड पुलिस तथा पुणे ग्रामीण पुलिस द्वारा चप्पे-चप्पे पर बैरिगेड्स लगाकर जांच की जाएगी. अत्यावश्यक सेवाओं को छोड सभी व्यवहार बंद रहेंगे. हॉस्पिटल और इमर्जेन्सी सेवाओं को छूट रहेगी. दूध और अखबारों की होम-डिलीवरी जारी रहेगी. इस दौरान बिना वजह घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाएगी.

 

१४ जुलाई से जारी होने वाला लॉकडाउन में दो चरणों में किया गया है. पहले चरण में हॉस्पिटल, मेडिकल स्टोर और दूध बिक्री को छोड सभी व्यवसाय बंद रहेंगे. कोरोना की श्रृंखला को तोडने लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है. ज्यादा से ज्यादा लोग घर पर ही रहें इसलिए कडाई से अमल किया जाएगा. चप्पे-चप्पे पर पुलिस नागरिकों की जांच कर ही आगे छोडेगी. बिना वजह घरों के बाहर निकलने वालों को डंडों का प्रसाद भी मिल सकता है. लॉकडाउन पर अमल करने सभी विभागों ने कमर कस ली है.

 

पहले चरण में १४ जुलाई से १८ जुलाई तक कडाई से अमल करने के बाद दूसरे चरण में १९ जुलाई से २३ जुलाई दौरान कुछ रियायत दी गई है. दूसरे चरण में अत्यावश्यक सेवाओं यानी किराना दुकानों, सब्जी विके्रताओं तथा मटन, चिकन और मच्छी विक्रेताओं को सुबह ८ से दोपहर १२ बजे तक परमिशन रहेगी.

 

 

लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक और प्राइवेट गािडयों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. बिना वजह गािडयां लेकर सडक पर उतरने पर गािडयां जब्त की जाएंगी. अत्यावश्यक सेवा में कार्यरत कर्मचारी, पहले से परमिशन ली गई गािडयां, एयरपोट या रेलवे स्टेशन पर आने-जाने हेतु तथा मेडिकल कारणों के लिए प्राइवेट गािडयों का इस्तेमाल करने की परमिशन रहेगी. पेट्रोल और गैस पंप सुबह ९ से शाम ६ बजे तक शुरू रहेंगे. जहां केवल सरकारी गािडयां तथा अत्यावश्यक सेवाओं में कार्यरत गािडयों को ईंधन दिया जाएगा.

 

 

पुणे और पिंपरी-चिंचवड शहरों के एमआईडीसी तथा प्राइवेट क्षेत्र के उद्योग शुरू रहेंगे. उनके लिए जरूरी पास के लिए कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों की सूची कंपनी के लेटरहेड पर देकर पुलिस आयुक्त काङ्र्मालय या पुलिस स्टेशन ऑफिसर को पेश करनी होगी. पूर्व परमिशन के अनुसार कर्मचारियों की यातायात बस से करना संभव होगा. आईटी उद्योगों को १५ प्रतिशत कर्मचारी संख्या के साथ शुरू रख सकेंगे. सरकारी कार्यालयों में दस प्रतिशत कर्मचारी उपस्थित रहने की परमिशन दी गई है. शादी समारोह के लिए पहले ही परमिशन ली होगी, तो २० लोगों की उपस्थिति में समारोह कर सकते हैं..