PMPML में ई-बसाें की संख्या बढ़ी, पर अब चार्जिंग की समस्या

 

 

 

 

 

पीएमपीएमएल के काफिले में ई-बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. ई-बसों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया, लेकिन उस तुलना में चार्जिंग के लिए स्टेशन की संख्या अपर्याप्त है. जिससे मनपा और पीएमपी प्रशासन के सामने नया संकट निर्माण हो गया है. इस समस्या से हल हेतु महावितरण के चीफ इंजीनियर के साथ मनपा प्रशासन की इमर्जेंसी मीटिंग होगी. इस बैठक में बाणेर स्थित चार्जिंग स्टेशन की समस्या सुलझाने हेतु प्रयास किए जाएंगे.

 

प्रशासकीय सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार पीएमपी और मनपा प्रशासन ने बाणेर, वाघोली, पुणे स्टेशन और अपर इंदिरानगर स्थित डिपो में चार्जिंग स्टेशन शुरू करने हेतु प्रयास शुरू किए हैं. बाणेर में तेजी से चार्जिंग स्टेशन शुरू करने के लिए हलचलें तेज की गई हैं. फिर भी महावितरण ने वहां बिजली की सप्लाई करने में असमर्थता दिखाई है. इस डिपो में कम से कम 5 मेगावॉट क्षमता से बिजली की सप्लाई करने सबस्टेशन बनाने की जरूरत होगी. यह सबस्टेशन बनाने हेतु उसे मनपा की जगह की जरूरत है. यह जगह महावितरण को देने के लिए शहर सुधार समिति, साधारण सभा की मंजूरी की आवश्‍यकता है. फिलहाल पीएमपी के काफिले में 150 ई-बसें हैं . आने वाले समय में और 25 बसें उपलब्ध होंगी.

 

इन सभी बसों के लिए और चार्जिंग स्टेशन की जरूरत होगी. इसलिए चार्जिंग स्टेशन के बगैर ई-बसों के इस्तेमाल में कमी करनी होगी. इन सभी बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन की आवश्‍यकता है. चार्जिंग स्टेशन की कमी से ज्यादा ई-बसें सड़कों पर चलाने में मुश्‍किलें आ सकती हैं. बसें बढ़ीं लेकिन चार्जिंग स्टेशन उतने ही पीएमपी के काफिले में फिलहाल 150 ई-बसें हैं. उनमें 12 मीटर और 9 मीटर लंबाई की बसों का समावेश है. शुरुआत में केवल 25 ई-बसें और दो चार्जिंग स्टेशन थे. उसके बाद बसों की संख्या बढ़ गई, लेकिन चार्जिंग स्टेशन की संख्या उतनी ही है.

 

अब भी बसों को चार्जिंग के लिए भेकराईनगर और निगड़ी डिपो के चार्जिंग स्टेशन का इस्तेमाल होता है. इन डिपो में बसों को चार्जिंग कर वहां से रूट पर बसें चलाई जाती हैं , इसलिए ई-बसों के अधिकतर रूट इन डिपो को जोड़ने वाले ही बनाए गए हैं. आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से 350 ई-बसें पीएमपी के काफिले में दाखिल होंगी. इसके लिए नए दो डिपो में चार्जिंग स्टेशन बनाने की जरूरत पड़ गई है इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा देने केंद्र सरकार की ओर से फेम योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी के लिए अनुदान दिया गया है. फेम योजना और मनपा की मदद से वर्ष के आखिर तक और 500 ई-बसें ली जाएंगी.